उनले सरकारले डा. केसीका प्रतिनिधिसँगको वार्तामा समेत सरकारले गम्भीरता नदेखाएको बताए। काठमाडौंमा नेपाल प्रेस यूनियन केन्द्रीय समिति र हिल होम केयर प्रालिले संयुक्त रूपमा पत्रकारहरूका निम्ति गरेको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण’ कार्यक्रममा थापाले डा.केसी मागप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरे। 

‘डा. केसीसँग वार्ता गर्न भनेर समिति गठन गरिएको छ, सरकारले वार्ताका लागि ठोस पहल गरेको छैन’, थापाले भने, ‘वार्ताका नाममा डा.केसीलाई काठमाडौंमा ल्याइ सैनिक अस्पतालमा भर्ना गर्ने र सदनबाट स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक जबरजस्ती पारित गर्ने सरकारको योजना छ।’

उनले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको विषय राज्यको पुनसंरचनाको चरित्रसँग जोडिएको समेत स्पष्ट पारे। सरकारले जबरजस्ती रूपमा विधेयक ल्याए र मुठभेटको अवस्था सृजना गरे  संख्याका आधारमा बलियो मानिएको सरकार फेल हुने नेता थापाले चेतावनीसमेत दिए। थापाले तत्कालीन माओवादीले दुई तिहाइको बलमा संविधान पारित गर्न नहुने आग्रह गर्दा सहमतिबाटै संविधान ल्याएको उल्लेख गर्दै वर्तमान संसदमा भने दुई तिहाइको बलमा स्वास्थ्य शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रयास गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए। 

माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र विभिन्न कार्यदलको सिफारिसमा अघिल्लो सरकारले चिकित्सा क्षेत्रसम्वन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै उनले आम जनताका विपक्षमा आउँने विधेयकलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने जिकिर गरे।

दृष्टी आइ केयर सेन्टर र नेपाल नेशनल हस्पिटल कलंकीको समेत सहयोगमा भएको कार्यक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय १५० बढी पत्रकारहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन्। उक्त अवसरमा पत्रकारहरूको आँखा, सुगर, प्रेसर, अक्सिजनको मात्रालगायतको जाँच गरिएको थियो।