सरकारले मितव्यी नीति लागू गरेको र वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५  जारी गरे पनि कर्मचारीको ठूलो संख्या भने यतिबेला बजेट सक्नकै लागि विदेशमा रहेको छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट करिब ६० जना कर्मचारीलाई भारत भ्रमणमा मनोनयन गरी राज्य करको दोहन गर्न लागिएको सूचना प्राप्त हुन आएको भन्दै वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ विपरीत भ्रमण नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिए पनि परियोजना र मन्त्रालयअन्र्तगतका कर्मचारी भारत भ्रमणमा रहेको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ। 

कृषि मन्त्रलायले निर्देशिका र प्रधानमन्त्री र्काालयको निर्देशन उलंघन गर्दै आफ्ना कर्मचारी आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को खर्च सकाउने गरी भारत भ्रमण पठाएको हो।परियोजनाअन्तरर्गत राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीका १४ जनासहित २४ कर्मचारी आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनु चार दिन अघि आसर २८ गते भारत भ्रमणमा मनोनित भएका थिए। सोही दिनको अर्को पत्रमा १० जनासहित १३ जनाको मनोनयन भएको थियो। 

यस्तै २८ असारमा नै मन्त्रालयले आर्थिक प्रशासन शाखालाई मनोयनबारे लेखेको पत्रमा राजपत्रांकित द्वियीय श्रेणीका तीन, तृतिय श्रेणीका १५ सहित २२ जनाको मनोनयन गरेको थियो।