कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णयअनुसार योजनाहरूलाई तीन चरणमा विभाजन गरिने भएको छ। पहिलो चरणमा जनताका लागि अति आवश्यक योजनाहरू राखिने अनि दोस्रो र तेस्रो चरणमा कम आवश्यकताका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारुले बताए।

अधिकृत सारुका अनुसार कार्यपालिकाले पारित गरेको सबै बजेटको सुनिश्चितता नहुने भएकाले अत्यावश्यक योजनाहरू नछुटन् भनेर यस्तो गरिएको हो। ‘संघ र प्रदेशबाट आउने बजेटबाहेक अन्य बजेटको कुनै निश्चिन्तता नहोस् भनेर यस्तो प्रणाली ल्याइएको हो’, अधिकृत सारुले बताए।

योजनाहरूको व्यवस्थापनका साथै विकासलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्राथमिकताको आधारका योजना वर्गीकरण गरिएको कुरामा जोड दिएको नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए। उनले अत्यावश्यक योजना पहिलो र अन्य कम प्राथमिकताका योजनालाई दोस्रो र तेस्रो गरी वर्गीकरण गरिएको पनि बताए। ‘फुटकर योजनाभन्दा पनि नगरलाई समृद्ध तुल्याउने ठूला प्रकृतिका योजनाहरू पहिलो चरणमा राखिने छ’, नगरप्रमुख पाण्डेले बताए।

योजनाको प्राथमिकीकरणअन्तर्गत पहिलो चरणमा हुने योजनाहरूको सम्झौता पुस मसान्तसम्म, दोस्रो चरणको सम्झौता फागुन मसान्त र तेस्रो चरणको सम्झौता वैशाख १५ सम्म हुने भएको छ। सबै योजनाहरूको सम्झौता भाद्रबाट सुरू हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सारुले बताए। ‘हामीले सम्झौता सबै योजनाको गर्छौ तर दोस्रो चरणमा गरिने योजनाको ५० प्रतिशत र तेस्रो चरणमा गरिने योजनाको ३५ प्रतिशत रकम मात्रै सम्झौता गर्नेछौँ’ सारुले बताए। अधिकृत सारुका अनुसार वैशाख १५ गतेभन्दा पछाडि कुनै पनि योजनाको उपमहानगरपालिकाले सम्झौता गर्ने छैन।

नयाँ बजेट प्रणालीअन्तर्गत पुस महिनाभित्र बजेटको विश्लेषण गरेर दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका योजनाहरूमा कति रकम राख्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुनेछ। ‘तेस्रो चरणमा परेका योजनाहरूमा कतिसम्म बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ भन्ने सबै कुरा पुस महिनाभित्र थाहा हुन्छ’ सारुले बताए।

उपमहानगरपालिकाले योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्दा विगतमा घाटा बजेट बढेर गएको थियो। ‘अबदेखि घाटा बजेटको अवस्था हुनेछैन’ अधिकृत सारुले भने, ‘असारमा हतार हतार योजनाको कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिलाई यो प्रणालीले रोक्नेछ।’