सरकारले पनि यो उखानसँग ठ्याक्कै मेल खाने गरी राहदानी ऐनमै सिम्यान्स पासपोर्टको व्यवस्था गर्न लागेको छ। नेपाल न समुद्रसँग जोडिएको छ, न त तत्कालै जोडिएर सामुद्रिक व्यापार व्यवसायको थालनी हुनसक्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ बर्षभित्र नेपाललाई समुद्रसँग जोडेर पानीजहाज चलाउने दाबी गरेकै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन २०७५ सम्बन्धी प्रस्तावित ऐनमै सामुद्रिक राहदानी प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश गरेको खबर काराेबार दैनिकमा छ।

नयाँ ऐन लागू भएपछि राहदानी ऐन २०२४ मा उल्लेख ४ वटा राहदानी बाहेक सिम्यान्स र सर्भिस पासपोर्ट राहदानी थप गरिएको हो। सर्भिस राहदानी राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि प्रयोगमाल्याइने छ भने सिम्यान्स राहदानी पानीजहाज वा समुद्रमा काम गर्ने नेपाली चालकदेखि मजदुरलगायत प्रयोगकर्ताका लागि जारी गरिनेछ।

हाल सरकारले कूटनीतिक(रातो), विशेष (निलो), साधारण( हरियो) र यात्रा अनुमति पत्र (ट्राभल डकुमेन्ट कालो) गरी चार प्रकारका राहदानी जारी गदै आएकोमा  नयाँ व्यवस्थाअनुसार सर्भिस राहदानी र सिम्यास राहदानी थप गरिएको छ।

यसैगरी, सरकारले राहदानी दुरुपयोग गर्नेमाथि पनि कडा नीति अपनाउने भएको छ। राहदानी दुरुपयोग गर्ने र दुरुपयोगमा मतियार रहेकाविरुद्धको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कैद र विगो/जरिवानाको मात्रा बढाएको छ।