मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार अधिकांश मन्त्रीले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका नौ मन्त्री र राज्यमन्त्रीले विवरण बुझाउन बाँकी रहेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि फुयालका अनुसास सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। तोकिएको विवरण नबुझाए जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। अटेर गर्नेलाई अख्तियारले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रदेश सरकार बनेको छ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि अधिकांशले विवरण बुझाउन बाँकी छ।