सम्मेलनमा राष्ट्र संघका पदाधिकारीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको कार्ययोजना अनुसार सन् २०२० सम्ममा राष्ट्र संघमा महिला सहभागितालाई २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाले सदस्य राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो भर्ना प्रणालीमा परिमार्जन गरी महिला प्रहरी संख्या बढाउन सुझाव दिएको थियो।

त्यसो त नेपालको संविधानमै हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागितालाई बढाउन ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यावस्था समेत गरिएको छ। सोही अनुसार संगठमा महिलाको संख्या बढाउन लागिएको कुरा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक ( डिआइजी ) बाबुराम पाण्डेको भनाई छ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शैलेश थापाका अनुसार नेपाल प्रहरी संठगनमा ४५ प्रतिशन आरक्षण सिट तोकिएको र त्यस मध्ये ३३ प्रतिशत महिलाई छुट्याएर भर्ना लिने गरेको बताए।

हाल यस्तो छ सुरक्षा निकायमा महिलाको संख्या

नेपालको चारवटै सुरक्षा निकायमा हाल महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ। हाल नेपालमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गरेर चार वटा सुरक्षा निकाय सक्रिय रहेका छन्। यस मध्ये नेपाल प्रहरीको कुल संख्या ७२ हजार ७४४ दरबन्दी मध्ये महिलाको संख्या ५ हजार ६६९ रहेको छ। यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा ७ दशमलब सात नौ प्रतिशन हुन आउछ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलको कुल दरबन्दी संख्या ३७ हजार १२४ मध्ये हाल महिलाको संख्या एक हजार ९९१ रहेको छ। यसको प्रतिशतमा हेर्दा ५ दशमलब तीन छ हुन आउँछ। त्यसैगरी नेपाली सेनाको कुल संख्याको ४ चार हजार २०० मात्र महिलाको उपस्थिति देखिएको छ। नेपाली सेनामा कुल दरबन्दी संख्या ९६ हजार रहेको छ। प्रतिशतमा हेर्दा यो संख्या चार दशमलब तीन सात हुन्छ।

त्यस्तैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कुल दरबन्दी संख्या एक हजार ८१९ रहेको छ। यसमध्ये महिलाको संख्या १८५ रहेको छ। यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा १० दशमलब एक सात हुन आउँछ। यसरी चार वटै सुरक्षा निकायमा महिलाको संख्या सबै भन्दा बढी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रहेको देखिन्छ।