पर्वतमा मात्रै नौ सय प्रतिशतसम्म दस्तुर बढाइएको छ। यतिसम्मको फलेबास नगरपालिकाले अपांगता सिफारिसमा समेत दुई सय रुपैयाँ दस्तुर असुल्न थालेको छ। विगतमा  बिना पैसा पाइने अपांगता सिफारिसमा दुई सय रुपैयाँ लिन थालिएको छ। उद्योग व्यवसाय विस्तार गरी त्यसको माध्यमबाट आर्थिक गतिशिलता खोज्नु पर्नेमा साना तथा मझौला उद्याेग स्थापनाको सिफारिसमामात्रै बीस गुणा बढी दस्तुर निर्धारण गरेका छन्। अरु त के राज्यले सित्तैमा दिनुपर्ने नागरिकता सिफारिस दस्तुरसमेत ५० रुपैयाँबाट बढाएर तीन सय बनाइएको छ।

यस्तै अवस्था अरू स्थानीय तहको पनि छ। महाशिला गाउँपालिकाले विपन्नता प्रमाणित गर्ने दस्तुर दोब्बर बनाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। अरू त के मृतकसँगको नाता प्रमाणित दस्तुर पनि तीन गुणा बढाइएको छ।

मोदी गाउँपालिकाले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता सिफारिसका लागि सिफारिस दस्तुर ५० बाट २०० रुपैयाँ बनाएको छ। जन्मदर्ता र विवाह दर्तामात्र होइन मृत्यु दर्तामासमेत दस्तुर बढाएको छ। उसले बसाइँसराइँलगायतमा ९ सय प्रतिशतभन्दा बढी दस्तुर बढाएको छ।

स्थानीय तहमा आम्दानीको स्रोत बढाउने नाममा जथाभावी रूपमा सेवा शुल्क तथा कर बढाइएपछि स्थानीय सरकारले सुविधाभन्दा पीडा बढी दिएको भन्दै सेवाग्राहीको गुनासो बढेको छ। 

आनवश्यक रूपमा दस्तुर र कर बढेका कारण पञ्जीकरणदेखि अन्य कामका लागि सिफारिस लिँदा झनै ढाडै सेकिएको नागरिकको गुनासो छ। जिल्लाको फलेवास नगरपालिका २ शंकरपोखरीका बाबुराम शर्मा निराशा पोख्छन्, ‘विवाह प्रमाणित गर्न भनेर गएको अहिले त पाँच सय रुपैयाँ पुगेछ। सबै शीर्षकमा यसरी शुल्क बढेको छ रे, संघीयता किन चाहिने रहेछ? भनेको त हामीलाई चुसेर अरू मोटाउन पो रहेछ। देशमा जे आए नि, जो आए नि हामीले पाउने केही पनि रहेनत।’ 

दुई नगरपालिका सहित सात स्थानीय तहहरू रहेको पर्वतमा सबै स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको सिफारिस, प्रमाणित वापत लिइने दस्तुरलगायतमा दस्तुर बढाएका छन्। कुश्माको शिवालय बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक राजेन्द्र पहाडी भन्छन्, ‘करको दायरा फराकिलो पारेर कर नतिरेकाहरूलाई कर तिराउनेमा लाग्नुभन्दा पनि भइरहेका शीर्षकमा बृद्धि गरेर जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारहरूले प्रगतिशील कर प्राणाली लागू गर्न सकेका छैनन्। यो वैज्ञानिक तरिका हुँदै होइन, कर उठाउने अरू ठाउँ नदेखेर यिनै गरिब जनताको ढाड सेक्ने गरी उनीहरूलाई नै मारमा पार्ने काम भएको छ।’

तीन स्थानीय तहमा कहाँ कति बढ्यो दस्तुर?