अपराधपीडितको हकलाई संविधानको मौलिक हकमा समावेश गरिएकाले त्यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो। संघीय संसदमा यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि भएको छ। 

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले विधेयक ल्याइनुलाई सकारात्मक कदम भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेका छन्। तर अपराधपीडितलाई दिइने राहत र कसुरको वर्गीकरणमा केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले विश्वका धेरै मुलुकमा नभएको व्यवस्था नेपालमा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको भन्दै प्रशंसा गरे। उनले बेपत्ता पारिएका नागरिक, अंगभंग भएका, बलात्कृत भएका, अपहरणमा परेकालगायतलाई न्याय दिनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए। मुलुकमा अनेकौँ विकृति आइरहेका बेला अपराधपीडितलाई संरक्षण गर्ने कानुन आउनु महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै उनले सम्पूर्ण विकृतिलाई हटाउने सवालमा विधेयक कोशेढुंगो सावित हुने दाबी गरे। 

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले पीडितको अधिकार संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउनु अत्यन्तै उत्तम भए पनि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने विषय र मुद्दाको वर्गीकरणमा गरिएको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले विधेयकमा उल्लेखित पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताइन्। पीडक क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्थाको भएमा वा अदालती प्रक्रिया लम्बिँदै गएको अवस्थामा पीडितलाई थप पीडा पुग्ने भएकाले क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग थियो। 

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले अपराध पीडीत संरक्षण विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।