कर वृद्धि गरिएका कारण स्थानीय तहमा आलोचना बढेपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अनुचित ढंगले लगाएको कर र शुल्क फिर्ता नलिए प्रदेश सरकारले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएको समाचार नागरिक दैनिकमा छ।

सरकारले प्रदेशभित्रका ११९ वटै स्थानीय तहबाट यस आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेका करको सबै विवरण पनि झिकाएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई कर लगाउने अधिकार दिएको छ। तर अधिकारका नाममा कतिपय स्थानीय तहले जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी जथाभावी कर निर्धारण गरेर त्यसको दर ह्वात्तै बढाएका छन्।