हालै कार्यान्वयनमा आएको अपराध संहिताको व्यवस्था अनुसार ३३ विषयका मुद्दा सीडीओकै क्षेत्रधिकारमा पर्ने भएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ।  जिल्ला अदालतमा कारबाही चल्ने मुद्दामा लगाऊ भएको अवस्थामा बाहेकका एक वर्ष भन्दा कम सजाय हुने मुद्दा सीडीओको क्षेत्रधिकारभित्र परेका हुन्। 

सीडीओले हेर्ने मुद्धाहरुको विवरण कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइसकेको छ। संविधानले एक वर्ष भन्दा कम सजाय हुने फैजदारी मुद्दा हर्ने अधिकार अर्धन्यायिक निकायलाई पनि दिएको छ। 

फौजदारी कार्यविधी २०७४ को दफा १६९ ले अपराध संहिताले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मद्दा हेर्ने अधिकार तोकिदिएको अवस्थामा सोही अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ। संहिताको उक्त व्यवस्था अनुसार राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ।