२०७४ जेठमा सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको सडक बिस्तारका लागि सरकारी कार्यालयहरु नै बाधक बनेका छन्। निमार्णाधीन सडक आसपासमा आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी संरचना रहेकाले समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ।

मोहनापुल–अत्तरिया छ लेन सडक आयोजना प्रमुख मनिसकुमार शाहले सडक स्तरोन्नतिका लागि सरकारी संरचनाहरु नै बाधक बनेको बताए। उनले भने, ‘कैलाली भन्सार कार्यालय, प्रहरी चौकी, गोदावरी नगरपालिकालगायतका सरकारी कार्यालयका संरचना नहटाउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ।’ सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न हुन १० महिना मात्रै बाँकी छ। तर, कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको निमार्णले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने निश्चितजस्तै भएको छ। 

२०७४ जेठमा दुई वटा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का भएर निर्माण कार्य सुरु भएको सडक छेउछाउका घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। तर, सर्वोच्चले सडककै पक्षमा फैसला ग¥यो। त्यसैले सडक विस्तारका लागि निजी घरधनीबाट समस्या नभए पनि सरकारी संरचनाबाट समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ।

पटक–पटक देखिँदै आएको विवाद कारण आयोजनाको काम २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन। स्थानीय तह र सरोकारवालासँगको छलफल जारी रहेकाले विवाद तत्काल समाधान गरेर असोजसम्म बिजुलीका पोल व्यवस्थापन गरिसक्ने आयोजनाको तयारी छ। पुनः विवाद नआए तोकिएकै समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने दाबी आयोजनाको छ।

सडक क्षेत्रभित्र रहेको गोदावरी नगरपालिकाको भवन हटाउने कार्य सुरु भइसकेको नगर उपप्रमुख रत्ना कडायतले बताइन्। एक दुई दिनभित्रै नगपालिकाको भवनबाट सडकलाई भएको अवरोध निरुपण भइसक्ने उनको भनाइ छ।

मोहनापुल नजिक रहेको कैलाली भन्सार कार्यालयले पनि सडक आयोजना र उपमहानगरले चिह्न लगाएको ठाउँसम्मको सडक खाली गरिसकेको जनाएको छ। ‘आयोजनाले भने अनुसार उपमहानगरपालिकाले चिह्न लगाएको छ, हामीले त्यो छाडेर संरचना बनाएका छौ,ं’ भन्सार अधिकृत नारायणदत्त जोशीले भने, ‘अहिले सडक निमार्णमा हाम्रो अवरोध छैन।’