यसको टट्कारो उदाहरण हो- करको यो कोलाहलमा प्रधानमन्त्रीलाई संघीय सरकारको जिम्मेवारीको सामान्य हेक्का पनि नहुनु। संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यो आयोगमा नियुक्ति किन नगरेको? राजनीतिक नेतृत्व नदिइ ऐन बनाउँदा हामीले त्रुटीपूर्ण ऐन बनाएका छौँ। सरकारले तत्काल आयोगमा नियुक्ति गरेर यो ऐनमा भएको कमजोरीलाई सच्याएर, सोही अनुरुपको नियमावली बनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने ठाउँमा कर्मचारीको आदेशमा समस्याको समाधान खोज्दैछ। के प्रधानमन्त्रीजीलाई यो आयोगको महत्व थाहा छ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कुन-कुन क्षेत्रमा कर लगाउने निर्धारण गरेको छ। तर, यसको नियमावली खोइ? नियमावली मात्रै भएको भए अहिलेको थुप्रै समस्या आउँदै आउँदैनथ्यो। कर के मा लगाउने ऐनले भन्यो, कसरी लगाउने नियमले भन्थ्यो। यसको जिम्मेवारी बोकेर बस्नुभएका मन्त्री दिनमा दुई पटक कर्मचारीलाई उपदेश दिनुहुन्छ र त्यसको जिम्मा लिनुभएको सचिव दिनमा दुईपटक सांसदलाई उपदेश दिन थाल्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई बोलाएर 'नियमावली खोइ?' भनेर सोध्नुभएको छ?

जसले सबैभन्दा बढी राजश्व उठाउँछ त्यो सबैभन्दा सफल अर्थमन्त्री, जसले सबैभन्दा बढी बाँड्छ त्यो सबैभन्दा सफल अर्थमन्त्री! सफलताको यस्तो मानक केन्द्र सरकारले बनाएर यहीँ मानकलाई पछ्याउनुपर्छ भनिसकेपछि स्थानीय सरकारले के गर्छ?

त्यसैले, सम्माननीय प्रधानममन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छु- प्रदेशसभा-प्रदेशसभा डुलेर उपदेश दिन छाड्नुस्। अन्तर्वार्तामा रमाइलो र रोइलो पनि छाड्नुस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी गर्नुपर्ने काम गर्नुस्। यतिमात्र बुझिदिए पुग्छ- संघीयता असफल प्रधानमन्त्री सफल बन्नु हुन्न। संघीयताको असफलतासँगै प्रधानमन्त्री पनि असफल हुन्छ। यत्ति बुझिदिए पुग्छ।

(मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)