भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मालपोत कार्यालय हाताभित्र लेखापढी व्यवसाय गर्दै आएकाहरूलाई १५ दिनभित्र कार्यालय परिसरबाहिर जान १५ दिने अल्टिमेटम दिएकी हुन्। उनले सरकारी कार्यालय हाताभित्र लेखापढी व्यवसायीहरूको कार्यालय भएमा आपसी समन्वयका आधारमा १५ दिनभित्र कार्यालय बाहिर सार्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्। 

देशभरका १३१ वटा कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै मन्त्री अर्यालले कालपोत कार्यालयहरूमा लेखापढी गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रुपमा आफ्नो परिचयपत्र लगाएर कार्यालयको शुरु बिन्दुसम्म मात्र प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी हुन्। परिपत्रमा लेखापढी गर्ने सहायक कर्मचारीहरूको प्रवेश तुरुन्त बन्द गरी त्यसको जानकारी मालपोत कार्यालयले १५ दिनभित्र विभागमा गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ।

मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश निषेध गरी वास्तविक सेवाग्राहीले मात्र कार्यालय भित्र प्रवेश गराउने व्यवस्थाका लागि कार्यालय समयभर सुरक्षाकर्मीको  व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।

यस्तै, मालपोत कार्यालयमा लेखापढी गर्ने व्यक्तिको नाम, ईजाजतपत्र नम्बर, प्यान नम्बर उल्लेख गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा विभिन्न पेसासँग आवद्ध व्यक्तिहरूले सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको भन्ने गुनासाहरू मन्त्रालयमा आएका थिए। सेवाग्राहीबाट कार्यालय हाताभित्रै रहेका व्यवसायी र दलालहरू चिन्न गाह्रो भएको र अनावश्यक झन्झट भएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले त्यसमा बन्देज लगाउन लागेको हो। सरकारले यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न कदम चालेको छ।

मन्त्रालयले मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयमा पेश हुने लिखित तयार वापत लेखापढी व्यवसायीहरूले लिने शुल्क समेत तोक्न निर्देशन दिएको छ। उक्त कार्य सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सरोकारवाला समेतको सहभागीतामा प्रस्ताव गरी जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति (जिल्ला न्यायधीशको अध्यक्षतामा) मा प्रस्तुत गरी समितिले गरेको निर्णयका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने व्यवस्था छ। शुल्क निर्धारण गरी कार्यालय परिसरमा सबैले देख्‍ने र बुझ्ने गरी टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्रमा भनिएको छ।

मालपोत कार्यालयको परिसरभित्रका जग्गामा बनेका संरचनाहरूमा लेखापढी व्यवसायी वा अन्य अनाधिकृत व्यक्ति, संस्थाले शर्त विपरीत उपयोग गरेको वा व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाएको भए तत्काल हटाएर कार्यालयको काममा उपयोग गर्न भनिएको छ।

११ बुँदामा परिपत्र गर्दै मन्त्री अर्यालले कार्यालयमा पेश हुने कागजात फाँट अनुसार पालोमा राखी टोकन प्रणाली लागू गरी क्रमसँग सेवा पुर्‍याउनका निम्ती व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिएकी हुन्।

यस्तै, मालपोत कार्यालयमा पेश हुने कागजातको नमुना, राजस्वको दररेट, मालपोतसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरू भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको वेभसाइट र 'भूमिसुशासन'नामक मोबाइल एप्समा समेत राखिएकोले उक्त विषयको जानकारी कार्यालयले स्थानीय पत्रपत्रिका तथा एफएम रेडियोबाट गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।

पढ्नुहोस्:

• धनीले गरिब परिचयपत्र लिँदा 'एक्सन'मा मन्त्री अर्याल, छानबिन टोली खटाइयो 

साथै अनलाइन प्रणाली लागु भएका कार्यालयहरूले आफूले सम्पादन गरेका कार्यसम्पादनका क्रममा परेका समस्याको विवरण नियमित रुपमा विभागमा पठाउन र विभागले पनि मन्त्रालयमा नियमित रुपमा प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ।

मालपोत कार्यालयहरूमा बैंकिङ काउन्टरको लागि सम्बन्धित बैंकहरूसँग समन्वय गरी कार्यालय समयभर नै बैंकिङ कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरिएको छ। यस्तै मालपोत कार्यालयहरूमा सीसीटिभी जडान गरी विभाग र मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। त्यसका लागि थप बजेट आवश्यक भएमा लागत स्टिमेट सहित मन्त्रालयमा माग गरी पठाउन भनिएको छ।

जनताले थोरै भएपनि परिवर्तनको अनुभूति गरुन र विशेषगरी मालपोत र नापी कार्यालयमा देखिएको समस्याको समाधानका निम्ती सुधारको सुरुवात भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन्। 'जनताले मालपोत र नापी कार्यालयमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्नका निम्ती यो हाम्रो प्रयास हो। यो कुनै गुरुयोजना होइन, सुरुवात मात्रै हो', मन्त्री अर्यालले भनिन।

जनताको अप्ठ्यारो फुकाउने गरी काम अगाडि बढाइएको र यसमा आफू सफल हुने उनको भनाइ छ। यो परिपत्रसँगै मन्त्रालयको तर्फबाट अनुगमन मूल्यांकनलाई पनि प्रभावकारी बनाइने अर्यालले बताइन्।