थाहा संवाद

अक्सन सञ्चालन गर्ने किसान र उद्यमीले हो, सरकारले सहयोग मात्र गर्छ : कार्यकारी निर्देशक गौतम
SHARES

असोज ७, २०७५

    राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र चिया तथा कफी विकास बोर्डले नेपाली चियाको पहिलो पटक तथ्यांक संकलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। एक वर्ष लगाएर गरिएको चिया सर्भेक्षणको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो। चिया खेती भएको डेढ शताब्दीपछि गरिएको सर्भेक्षणमा नेपालका १४ जिल्लाको १२ हजार ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भई १० करोड ८० हजार हरियो चिया पत्ती उत्पादन भएको पाइन्छ। यसमध्ये इलाममा तीन हजार ३९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती विस्तार छ। 

    नेपाली चिया उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका लागि सरकारीस्तरमा वि.सं. २०२३ असोज २३ गते नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना भएको थियो। त्यसपछि वि.सं. २०३९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पूर्वाञ्चलका पाँच जिल्ला झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेपछि पूर्वी नेपालमा चिया खेती विस्तार भएको अध्ययनमा उल्लेख छ। 

    नीति निर्माण गर्दै प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अझ बढी व्यापक र व्यावसायिक बनाउन वि.सं. २०५० जेठ २० गते राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना भएको थियो। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमसँग थाहाखबरकर्मी नमीन ढकालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ। 

    चिया तथा कफी विकास बोर्डले पूर्वमा चिया र पश्चिममा कफी खेती विस्तार गरी कार्य गर्दै छ। चियाको नयाँ तथ्यांक आएको छ। कफीको आगामी वर्ष आउनेछ। यसको काम गर्न कतिको सहज छ?

    नेपालमा चिया तथा कफी विकासको काम गरिरहेका छौँ। २०५० सालमा चिया र कफीको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारद्वारा बोर्डको स्थापना भयो। लामो समयदेखि चिया तथा कफी विकासका लागि आफ्नो भूमिका खेलेका छाैं। पूर्वमा सुरुमा पाँच जिल्लामा चिया विस्तार गरियो, पछि थप विकास गरेर ललितपुर, भोजपुरमा समेत विस्तार भएको छ। 

    घोषणा गरिएको भन्दा अन्य क्षेत्रमा समेत चियाले ठूलो आकार लिएको छ। कफीसमेत क्रमशः विस्तार गरिरहेका छौँ। चियाको योजना बनाउन सहयोग होस् भनेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँगको समन्वयमा चियाको कुल तथ्यांक संकलन सम्पन्न गरेका छौँ। किसानसँग उत्पादन क्षेत्र र सम्भावना तथा आगामी दिनमा अघि बढ्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। नेपालमा चियाको प्रबल सम्भावना छ। विदेशबाट हरेक कुराहरू आयात गरेर प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा चिया क्षेत्रमा पूर्ण आत्मनिर्भर छौँ। चिया हामीले विदेशबाट किन्नुपर्दैन। त्यति मात्र होइन, विदेशमा निर्यात गरेर आर्जनसमेत गरिरहेका छौँ। झण्डै वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया निर्यातबाट आम्दानी हुने गरेको छ। 

    सम्भावना नै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो चिया। कफीको पनि राम्रो मूल्य पाएका छौँ। चाहेजति कफी उत्पादन हुन सकेको छैन। कफी तथा चियाको विस्तारका लागि सरकारले विशेष योगदान दिएको छ। भूगोल, मौसम र आम्दानीका साथै बजारको पनि सम्भावना रहेकाले यसलाई अगाडि बढाइएको हो। 

    जति सम्भावना छ, त्यसअनुरूप उत्पादन र निर्यात हुन सकेको छैन। बढीजसो भारतको निर्भर छ बजार। अब चिया र कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि कस्ता योजना छन्?

    धेरैभन्दा धेरै निर्यात गर्ने योजना हो। बढी मात्रामा चिया भारत निर्यात हुने भएकाले मूल्य नपाउँदा किसान र उद्यमी खुसी छैनन्। तेस्रो मुलुक पुर्‍याएर उचित मूल्य पाए किसान र उद्योगीको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुगोस् भनी गत चैतमा टी फेस्टिभलको आयोजना गरियो। विदेशका खरिदकर्ताहरूले चिया टेस्ट गरी नेपालको गुणस्तरीय रहेको भन्दै खरिद गर्ने वचन दिएका छन्। गुणस्तरीय दिन सके विश्व बजारमा नेपाली चिया बिक्रीमा समस्या देखिँदैन।

    आधुनिक शैलीमा उत्पादन, गुणस्तर, प्रशोधन र भण्डारणमा ध्यान दिनुका साथै मागअनुसार निर्यात गर्न सके बजारको समस्या भने देखिँदैन। भारतको कोलकत्ता र सिलगुढीमा यही ढंगले बिक्री हुँदा किसानले मूल्य पाएको देखिँदैन। यसमा कसैको पनि दुई मत नहोला। चिया तथा कफी विकास बोर्डले गर्ने भनेको समन्वयकारी भूमिका नै हो। यदि कुनै किसानले गुणस्तरीय उत्पादन गरी मूल्य नपाएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँचसम्म पुयाइदिन्छौँ। 

    उत्पादन, प्रशोधन, गुणस्तर कायम गर्न कार्यक्रमहरू बनाउँदै छौँ। चियाको लोगोमार्फत् सुधारका उपायहरू अपनाइँदै छ। चिया टिपाइदेखि बजारीकरणसम्मका प्रक्रियाहरू सिकाएर गुणस्तरीय चियालाई लोगो लगाएर विश्व बजारमा लैजाने योजना हो। यसैका लागि चालू आर्थिक वर्षमा घनीभूत रूपमा अघि बढ्दै छौँ।

    चियामा बिषादीको प्रयोग घट्दो छ तर अर्गानिक सर्टिफिकेसनका लागि किसानसँग पर्याप्त लगानी छैन। त्यसका लागि सरकारको सहयोग के रहन्छ?

    केही उद्योगीहरूको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुगेका छन्। निश्चित किसानको बगानलाई आफैँ वा खरिदकर्तामार्फत् अर्गानिक प्रमाणित गरी निर्यात भइरहेको छ। त्यस्ता किसानहरूले पनि राम्रो मूल्य पाइरहेका छन्। अहिले बिषादीको प्रयोग विस्तारै घट्दै छ, त्यस परिप्रेक्ष्यमा अर्गानीकरण गर्न अझै तीन वर्षजति लाग्छ। राम्रो उत्पादन भएका किसानलाई खरिदकर्ताहरूले आफ्नै लगानीमा अर्गानिकका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। 

    अर्को कुरा, कसैले अर्गानीकरण गरेर निर्यात गर्दै छ भने उसले निर्यात गरेको सरकारी भन्सार वा सरकारी निकायमा तथ्यांक छ भने उद्योग विभागमार्फत् दाबी गरेर दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम पाउँछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली (आइसिएस)मा धेरै खर्च लाग्छ। त्यसमा निरीक्षक पनि जार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सहयोग गर्छौं। कोही किसान वा सहकारी अर्गानीकरण प्रमाणित गरी निर्यात गर्दै छौँ। त्यसका लागि पनि कार्यक्रमहरू राखिदिनुपर्‍यो, खर्च व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो भनेर सहयोग माग्न आउनुभएको खण्डमा तत्काल नसकौँला तर पछि पाँचदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म अर्गानिकका लागि विधिबाट दिन्छौँ। 

    त्यस अवस्थामा हामी अर्गानिक प्रमाणित नगरी निर्यात गर्न सक्दैनौँ। खर्चिलो प्रणाली भएकाले सर्टिफिकेसनका लागि खरिदकर्ताहरूले पनि सहयोग गर्न सक्छन्। उद्योगीहरूको पनि पहल छ र सरकारी निकायहरूले पनि गरिदिएका छन्। भविष्यमा पनि हामी गर्न सक्छौँ, खासै गाह्रो कुरा होइन। 

    चियाको प्रशोधन कारखानाका निम्ति सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट सहयोग भएको छ। पछिल्लो तथ्यांकले क्षमताअनुसार प्रशोधन नभएको देखाउँछ। चियाको थप विस्तारका लागि प्रोत्साहनको के कस्तो व्यवस्था छ?

    ४० वटा उद्योगले प्रशोधन गर्न सक्ने चियालाई ७० वटामा प्रशोधन गरेपछि स्वाभाविक रूपमा क्षमताअनुसार नभएको देखिन्छ। अहिले दातृ निकाय उन्नतिको सहयोगमा जुन प्रकारले उद्योग स्थापना भयो, त्यसका लागि हरियो पत्ती पर्याप्त हुँदैन। अर्को कुरा, ठूला उद्योगपतिले हरियो पत्ती किनेर बजारीकरण गरिरहेका थिए। त्यही हिसाबले साना उद्योगीले गर्न सकेनन् भने अर्को घातक स्थिति हुन्छ। चिन्ताको विषय के छ भने उत्पादन भएको चिया संकलन गरेर ठूला उद्योगीकहाँ जाँदा सबै एकै पटक जम्मा हुन्छ। सानासानामा हुँदैन। साना सानाकोमा जम्मा गरी यति मात्रामा दिन्छौँ भन्ने व्यवस्था गर्नै पर्छ। 

    चिया थप रोपण कसैले गर्नुहुन्छ भने स्वागत छ तर हामीले आह्वानचाहिँ गरेका छैनौँ। आवश्यकता र फाइदा देखेर एउटा अभियानको रूपमा गरियो। कसैले राम्रो गरिरहेका छन् भने कसैलाई पोसाएन भन्ने गुनासो पनि छ। चिया क्षेत्रमा फाइदा देखे भने कसैले भन्नुपर्दैन, आफैँ लाग्नुहुन्छ। लगानीकर्ताहरू पनि नेपालमा कहाँ लगानी गर्ने भनेर खोजिरहेका छन्। उनीहरू पनि लाग्छन्। यो कुरा उत्पादन र बजारले निर्धारण गर्ने हो। कसैले उत्पादन गर्छन् भने प्राविधिक ज्ञान, डाला, नर्सरीमा अनुदान सहयोग गर्छौं। माग आएमा पर्याप्त मात्रामा नर्सरी भएकाले सहयोग गर्छौं। भोजपुरमा पर्याप्त मात्रामा चिया रोपण भइरहेको छ। चिया विस्तार मातहत रहेका कार्यालयहरूले डाला सहयोग गर्छन्। 

    अर्गानीकरणका लागि अर्गानिक मल र जनशक्तिको अभाव छ। लगानी बढ्दै जाने र मूल्य घट्दो क्रममा छ। त्यस कारण थप लगानीको अभाव देखिन्छ। अर्गानीकरणका लागि चिया तथा कफी विकास बोर्ड कसरी अघि बढिरहेको छ?

    नयाँ लोगो बनाएर दर्तालगायत झन्झटमा पर्नुभन्दा पुरानोलाई नै कार्यान्वयन गरौँ भन्ने हो। सरकारी लेवल, किसान, सहकारी, उद्योगी, प्रदेश सरकार गरी पाँच चरणमा छलफल गरी अघि बढाएका हौँ। यसको एउटा कार्यविधि छ। यो वर्षबाट लागू हुनेछ। 

    प्रचारप्रसार र बिषादीको प्रयोगसम्बन्धी सचेतना सामान्य रूपमा स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट गरिरहेका छौँ। सानातिना बजेटमार्फत् मिडियामा प्रचार भएकै हुन्। विशेष जोडचाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा किसानको हातमा पैसा जाने गरी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा छ। 

    अहिले हामी विदेशबाट डलर ल्याएर मल खरिद गरिरहेका छौँ। हाम्रोमा घाँस र पशुपालनको प्रशस्त सम्भावना पनि छ। उत्तर कोरियामा अन्य देशले नाकाबन्दी लगाउँदा उनीहरूले जनताको दिसापिसाब जथाभावी फाल्न नपाउने नियम बनाइदिए। अहिले यही कुराले अर्गानिक बनेर खान पुगेकै छ। जोड दिने कुराचाहिँ चियालाई अर्गानिक बनाउन सक्दा मनग्य आम्दानी हुन्छ। यस कारण चिया क्षेत्रलाई विकास गर्न पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। किसानहरूलाई अर्गानिक मल बनाउने प्रविधि सिकाउनुपर्छ। पशुको मलमुत्रबाट मल बनाउने प्राविधि यन्त्र दिने, जसले गर्दा ठूलाठूला मल कारखाना आवश्यक पर्दैन। 

    इलामकै परिप्रेक्ष्यमा एक जना किसानले कम्तीमा एउटा गाई पालेकै छ। मान्छे र पशुको मलमुत्रलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्दा आर्थिक सुधार पनि हुन्छ र चिया पनि अर्गानिक बन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। तल्लो तहमा रहेका चिया एसोसिएसनले पनि यसबारेमा लाग्नुपर्छ। 

    तयारी चिया बनाउने प्राविधिकको नेपालमा अभाव छ, जसका कारण भारतबाट ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ। एउटै उद्योगमा लामो समयसम्म काम नगर्दा चियाको गुणस्तरमा एकरूपता छैन। यसबारेमा के हुँदै छ?

    चियाविज्ञ नहुँदा यसबारे मूल्यांकन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कुरा संवेदनशील छन्। राष्ट्रिय चिया बोर्डमा चिया प्रविधि पढेका केही प्राविधिकहरू र कर्मचारीहरू छन्। बिएस्सी टी टेक्नोलोजी पढेका प्राविधिक भएकाले चिया टेस्टर भारतबाट ल्याउनुपर्दैन अहिले। सानातिना समस्या समाधानका लागि जनशक्ति छ, जसलाई थप प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, तालिम दिनुपर्ने होला तर जति छन् जानकार जनशक्ति छन्। उनीहरूमार्फत् नै तालिम र सचेतना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसलाई थप वृत्ति विकास गर्नचाहिँ जरुरी नै छ। 

    अहिले कारखानामा चिनियाँ मेसिनको प्रयोगको क्रम सुरु भएको छ। नेपालमा बिक्री गर्ने डिलरसँग केही दिनअघि बोर्डको कार्यालयमा मिटिङ गरी वर्कसपको आयोजना गर्न माग गरेका छौँ। भारतीय मेसिनको प्रयोग भइरहेकाले भारतीय प्राविधिकहरू बोलाउनुपर्ने देखिन्छ तर केही समयमा यो पनि कम हुन्छ।

    चियाकै क्षेत्रबाटै अहिले डलर बाहिरिएको छ। अन्य मुलुक थोरै उत्पादन भए पनि बढी आम्दानी लिइरहेका छन्। नेपालको चियामा योङ बुस भए पनि अपेक्षाअनुरूप आम्दानी छैन। अब नेपालको चिया महँगो मूल्यमा बेच्न कति वर्ष कुर्नुपर्ला?

    केही नेपाली चिया बनाउने उद्यमी छन्, जसले प्रतिकिलो एक लाख रुपैयाँसम्मको चिया बनाएका छन्। उनीहरूले थोरै बनाए तर आम्दानी धेरै लिइरहेका छन्। छ महिनाजति लागेछ उत्पादन गर्न। त्यसैले यसलाई थप परिमार्जन गर्दै विस्तार गर्ने हो भने त्यति लामो समय नलाग्ला। अहिले पनि नेपालबाट २५-३० हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोका चिया उत्पादन भई सहज निर्यात भइरहेको छ। न्यूनतम पनि छ–सात हजार रुपैयाँको निर्यात भइरहेको छ। त्यसैले मूल्यको हिसाबले राम्रो नै मान्नुपर्छ। अझै चिया क्षेत्रलाई परिस्कृत गर्न चिया बनाउने उद्यमी र कलाकारहरूलाई तालिम र सशक्तीकरणको आवश्यकता देखिन्छ। 

    नेपालमा अक्सन मार्केट बनाउने चर्चा चल्यो। यो प्रक्रिया अहिले कहाँसम्म पुग्यो?

    यो प्रक्रियामा के छ भने सबैको उत्पादन एकै ठाउँमा भेला पारेर बिक्री गर्ने हो। खरिदकर्ताहरू पनि एकै ठाउँमा भेला भएर खरिद गर्ने हुन्। प्रत्येक उद्योग धाउँदै उद्योगपतिसँग खरिद गर्नु नपरोस् भनी अगाडि ल्याइएको थियो। अक्सन मार्केटबाट कसले कति उत्पादन गर्‍यो र कति बिक्री भयो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। यसका कारण पारदर्शिता र राजस्व मात्र होइन, मापदण्ड र गुणस्तर पनि बढ्नेछ। कमसल चिया नजाओस् भनेर सुरु गर्ने जमर्को गरिएको हो। तर सरकार आफैँले अक्सन खोलेर खरिद बिक्री गर्दैन। यो व्यापारी र उत्पादकको दायित्व हो। बिक्रेता र खरिदकर्ताबीच छलफल गरी निर्देशिका बनाएको छ। उपकरण खरिद गरी सफ्टवेयर पनि बनाइएको छ। एकै ठाउँबाट खरिद बिक्रीका लागि आकर्षण पनि चाहिन्छ। 

    पहिलो कुरा उद्योगले अक्सन मार्केटमा दिएपछि ४०-४५ दिन बिक्रीमा लाग्छ। त्यो समयसम्मको विद्युत, कामदार र अन्य खर्चका निम्ति पैसा हुँदैन तसर्थ त्यो चिया धितो राखी बैंकबाट सस्तो ऋण पाइयोस् भन्ने उहाँहरूको माग हो। दोस्रो कुरा अक्सनमा दिन्न बाहिर बेच्छु भन्न पाइन्छ तर अक्सनमा नदिई मार्केट चल्दैन। अक्सनमा पठाउन भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूको माग छ। बोर्डमार्फत् कृषि मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नआए तल कार्यान्वयन हुँदैन। यस कारण अक्सनका लागि भौतिक संरचना र लगानी चाहियो। हचुवाको तालमा गरेर भोलि खेर जान दिनुभएन।

    नेपालमा पहिला चिया विकास निगम थियो, त्यसभित्र हजारौँ चुह्ला बलेका थिए। त्यो किन विघटन भयो त भन्दा त्यसभित्र ठूला बगान थिए। अक्सनमार्फत् बिक्री गर्न खोजिएको थियो, जहाँ कमै मात्र खरिदकर्ता आए। आएकाले पनि कम मूल्य मात्र बोल्ने गरेका कारण निरन्तर घाटामा गयो र विघटन भई निजीकरणको अवस्थामा पुग्यो। 

    सरकारको लगानी हचुवाको तालमा नास त गर्नुभएन। यसका लागि समन्वय गर्ने सिपालु दलाल चाहियो, जसलाई बोर्डको निर्देशिकाअनुसार नियुक्त गर्नुपर्‍यो। उसलाई बोर्डले नियमन गर्नुपर्‍यो। बैंकको सरल ऋण र अक्सनमा दिने चियाको भ्याट फिर्ताको माग पूरा नभएसम्म उहाँहरू तयार हुनुभएन। सरकारले त गर्ने निश्चित समयको सहयोग मात्र हो, चलाउने त किसान र उद्यमीहरूले नै हो। 

    चिया तथा कफी विकास बोर्डले पूर्वमा चिया र पश्चिममा कफी कार्यक्रम गर्थ्यो। अहिले पूर्वमा पनि कफी विस्तार भएको छ। पूर्वमा कुनकुन क्षेत्रमा कफी हुन्छ भनी अध्ययन गर्नुभएको छ?

    पूर्व इलाममा चियाको विकल्पको रूपमा कफी रोप्न प्रेरित गरिएको छैन। यहाँ चियाले चिनिन्छ, अधिकांश किसानले चियाकै बगान बनाएका छन्। त्यसैले चियालाई नै प्रेरित गर्ने हो। कफी गर्नेलाई किन गरियो भन्ने प्रश्न पनि छैन। इलाममा समेत कफीको सम्भावना छ। ८०० मिटर तलको क्षेत्रमा कफी हुन्छ। इलामका अतिरिक्त ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुममा पनि कफी रोपण हुन्छ। रुचिका साथ लागिएको क्षेत्रमा विस्तार कार्यालयमार्फत् सहयोग हुन्छ। चिया हुने क्षेत्रमा चियालाई प्रेरित गर्ने हो, बाँकी क्षेत्रमा कफीलाई सहयोग गरिन्छ। 

    विदेशमा मागबमोजिमको कफी र चियाको पूर्ति छैन। नेपालमा आयात बढ्दो छ, आयात प्रतिस्थापनका कस्ता योजना छन्?

    कात्तिक–मंसिरमा उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको समन्वयमा ठूला लगानीकर्तालाई लगानीको माग गर्छौं। राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री र माथिल्लो तहका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्छाैं। जसरी चिया क्षेत्रमा ठूला र साना लगानीकर्ता मिलेर अघि बढ्यो, त्यसैगरी कफीमा समेत अघि बढाउनेछाैं। अहिले कफीमा सानो लगानी छ। यस कारण ठूलाबाट संरक्षित भई सानाले समेत रोजगारी बढाउनेछन्। नयाँनयाँ प्रविधिहरू भित्रिनेछन्। कफी क्षेत्र बनाउन जग्गा हदबन्दी छुट बनाएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछौँ। अहिले कफी क्षेत्रमा अर्गानिकमा जान रोग, कीरा निदान गर्न सकेका छैनौँ। पूर्ण रूपमा अर्गानिक नगर्ने कि? थोरै मात्रामा विषादीको पनि प्रयोग गर्ने कि भन्ने छ। अलिकति उत्पादन र मागलाई समायोजन गरी अघि बढ्नेछौँ। 

    नेपालको चियाको लोगो कार्यान्वयनको चरणमा भएको अवस्थामा केही स्थानीय तहहरूको असन्तुष्टि पनि छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र सरकारी निकायसँग समन्वय कस्तो हुँदै छ?

    यसबारे प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपुर्ण रहन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल अगाडि बढाउँदै छौँ। किसानहरू आफैँ जनप्रतिनिधि भएकाले अन्य किसानसम्म छिटो पुग्छ। लोगो एउटा चिह्न हो, यो नेपाली चियाको गुणस्तरको चिह्न हो। नेपालको चिया भारतको उसको ब्रान्डबाट बिक्री हुन्छ। अन्य कम्पनीले समेत आफ्नै नाम दिएर बिक्री गर्दै छन्। 

    नेपालकै आफ्नो लोगो होस् भन्ने चाहना हो। लोगोको विवाद भने केही कम्पनीले यसलाई तयार गरी लागू गर्ने कोसिस गरेका थिए तर सफल भएनन्। तीन वर्षअघिबाट चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्वामित्वमा दर्ता भएको छ। त्यसैले बोर्डले नै अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। अरूले नै प्रयोग गरेको किन प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा असन्तुष्टि हो। मुख्य कुरो भने त्यसमा रहेको विषयबस्तु नै हो। व्यापार गर्न खोजिएको हो। कसैमाथि अधिकार लाद्न खोजिएको होइन। नयाँ लोगो बनाएर दर्तालगायत झन्झटमा पर्नुभन्दा पुरानोलाई नै कार्यान्वयन गरौँ भन्ने हो। सरकारी लेवल, किसान, सहकारी, उद्योगी, प्रदेश सरकार गरी पाँच चरणमा छलफल गरी अघि बढाएका हौँ। यसको एउटा कार्यविधि छ। यो वर्षबाट लागू हुनेछ। 

    आगामी आर्थिक वर्षमा के कस्ता कार्यक्रमहरू आउँछन्?

    व्यवसायमा उतारचढाव भइरहेको छ। इलाममा उत्साहित रूपमा चियाको नामले चिनाउनुभएको छ यहाँका किसानले। चियामार्फत् पर्यटन र रोजगारीका साथै देशलाई चिनाउने काम इलामबाट भएको छ। त्यसमा गौरव गर्नुपर्छ। कुनै समयमा राम्रो मूल्य नपाएको गुनासो गर्ने किसानहरू अहिले सहकारीमार्फत् उद्योग खोलेर आफैँ मालिकसमेत बन्नुभएको छ। सहकारीमार्फत् चलेका उद्योगले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जसका कारण मूल्य राम्रो पाइन्छ, त्यसका लागि कफी बोर्ड जस्तोसुकै सहयोगका लागि तयार छ। तत्काल कार्यक्रमहरू नभए पनि भविष्यमा अन्य रचनात्मक कार्यक्रहरू बनाएर अघि बढनेछौँ।

नमीन ढकाल

ढकाल थाहाखबरका इलाम संवाददाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]