उनले मुख्यमन्त्रीले गल्ती गरे दलले र मन्त्रीहरूले गडबडी गरे मुख्यमन्त्रीले फ्याँक्न सकेमात्रै सुशासन कायम हुने बताए। ‘गडबडी गर्ने मन्त्रीलाई दूधमा परेको झिंगालाई टपक्क टिपेर फ्याँके जसरी फ्याँक्न मुख्यमन्त्रीले सक्नु हुन्छ कि हुँदैन?’, साँवाले भने, ‘मन्त्रीले गडबडी गरे निकाल्न सक्ने तागत मुख्यमन्त्रीसँग हुँदैन भने सुशासन कायम हुन सक्दैन।’

साँवाले मुख्यसचिवले गल्ती गरे कारबाही गर्न प्रदेश सरकारले सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न गरे। ‘मुख्यसचिवले गल्ती गरे प्रदेश सरकारले कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन?’, उनले भने, ‘मुख्यसचिव मातहतका अन्य सचिवहरू र विभागीय प्रमुखहरूले गल्ती गरे कारबाही गर्न सकिएन भने कसरी सुशासन कायम हुन्छ?’

छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद मोहन कुमार खड्काले कुनै पनि विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजना निर्माण गर्दा गरिने ढिलाइको अनुगमन मूल्यांकन मात्रै नभएर सोही बराबरको दण्ड जरिमानाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘आयोजना निर्माण नगर्ने, गलत योजना निर्माण गर्ने र राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने कर्मचारीलाई अनुगमन र मूल्यांकन मात्रै होइन, दण्ड र आयोजनामा भएको खर्चअनुसारको असुल उपर गराउने कानून निर्माण हुनुपर्छ,’ खड्काले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता र सुशासन कायम गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक ठीक छ।’

यस्तै सांसद कूलप्रसाद साम्बाले विधेयक ०६४ सालमा जारी भएको केन्द्रको सुशासनसम्बन्धी ऐनलाई सारिएको भन्दै आफ्नै मौलिक हिसाबले बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। प्रदेशको कानुन प्रदेश जस्तो हुनुपर्ने भन्दै उनले यसअघि नै निर्माण भएर केन्द्र सरकारले लागू गरेका कानुन कपी गरेर ल्याउनु राम्रो नभएको बताए। ‘विधेयकमा ५० प्रतिशत भन्दा धेरै दफाहरू ०६४ सालमा जारी भएको सुशासनसम्बन्धी ऐन सारिएको छ,’ साम्बाले भने, ‘मौलिक हिसावले यहाँको सापेक्षतामा कानुन निर्माण हुनुपर्छ, सारिएर ल्याएको विधेयकमाथि जति छलफल गरे पनि तालि पड्काउनु मात्रै हुन्छ।’

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू विद्यानन्द चौधरी, कुशुम श्रेष्ठ, विन्द्या कार्की, बलबहादुर साम्सुहाङ सहभागी भएका थिए। छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले सुशासन कायम गर्न नसकेसम्म समृद्धि हासिल हुन नसक्ने भन्दै कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। संसदको अर्को बैठक सोमबार पुनः बस्नेछ।