मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक असोज ३ भित्रै प्रमाणीकरण हुनेछ। पीडितले पीडक वा कसुर स्थापित भई पीडक पहिचान हुन नसकेमा राज्यद्वारा स्थापित कोषबाट अदालतले ठहर गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। क्षतिपूर्ति रकम निर्धारणको मापदण्ड पारित विधेयकले तय गरेको छ। 

पीडितको सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्यायको व्यवस्थाका लागि पहिलोपटक अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धी विधेयक पारित भएको हो। पारित विधेयकको दफा ३० ले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ। 

पारित विधेयकको दफा ३० मा भनिएको छ ‘अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्दा कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ। कसुरदारको कुनै पनि सम्पत्ति नभई पीडितले क्षतपूर्ति नपाउने देखिइमा वा कसुर स्थापित भएको तर कसुरदार कायम हुन नसकेको अवस्थामा वा कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रचलित कानुन बमोजिम फिर्ता भएमा अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्ति स्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ।’ 

पारित विधेयकले सामाजिक पुनस्र्थापनाको योजना बनाउने अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा हुने भनिए पनि स्पष्ट खाका तय गरेको छैन। कार्यक्रम तथा योजना तय गर्ने जिम्मेवारी भने तिनै तहलाई दिइएको छ।