कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको ३ खम्बे नीति बमोजिम काम गरिरहेको बताइन्। उनले भनिन् निजी,सहकारी र सरकारी नीतिमा नै प्रदेश सरकार लागी परेको छ, हामी आन्तरिक तयारी गरिरहेका पनि छौँ।’

कर्णालीमा अझै पनि ५ लाख लिटर दूध अपुग रहेको बताउदै मन्त्री केसीले पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमको तयारी भइरहेको बताइन्। ‘कृषि पेशालाई सम्मान गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन जरुरी छ,’मन्त्री केसीले भनिन् ‘विदेशमा युवा चर्पी सफा गर्न पछि पर्दैनन तर स्वदेशमा भने कृषि पेशालाई तल्लोस्तरबाट हेर्ने प्रवृति छ।’

उनले प्रदेशमा हाल दुग्ध विकास संस्थान नभएकोले पनि यस क्षेत्रमा लगानी कम भएको बताइन्। सरकारले आगामी वर्ष दुग्ध जन्य वस्तु उत्पादनमा मात्रै विशेष बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्री केसीको भनाई छ। प्रदेशमा पशुपालनमा नै सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको उनले भनाई छ।

दुग्ध उत्पादनमा दिन प्रतिदिन लागत बढ्दै गएको भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। कुल ग्राहस्त उत्पादनको ९ प्रतिशत दुग्घ क्षेत्रले ओगटेको उनीहरूको भनाई छ। उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले कर्णालीमा कृषि पकेट क्षेत्र तोक्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। उनले मानिसलाई कुपोषणवाट बचाउने दूधजस्तो अमूल्य वस्तु उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल डेरी एसोसियसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि गोठ सुधार, पशुलाई सन्तुलित आहार र अर्गानिक घासका बारेमा सबै किसानलाई जानकारी नै नभएको बताए।

हाल कर्णाली प्रदेशमा दैनिक २ लाख लिटर दूध खपत हुने गरेको नेपाल डेरी एसोसियसनले जनाएको छ। कर्णालीमा दैनिक १ लाख लिटर दूध प्रशोधन हुने गरेको छ। यसवाट १ हजार जनालाई प्रत्येक्ष र ३ हजार लाई अप्रत्येक्ष रोजगारी दिइदै आएको एसोसियसनको भनाई छ।

कर्णालीमा हाल दुग्ध व्यवसायवाट दैनिक २० लाख रुपैयाँ शहरबाट गाउँमा आउने गरेको एसोसियसनको दावी छ। डेरी क्षेत्रमा नेपालमा विदेशी लगानी आउन नहुने एसोसियसनको माग छ। विदेशी लगानी भित्रिदा ५ लाख कृषक परिवारको रोजगारी जोखिममा पर्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ। साथै श्रम ऐन २०७५ वाट श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्घि भएकोले उद्योग सञ्चालनमा आर्थिक भार बढ्न पुगेको एसोसियसनको ठहर छ।

नेपालमा हाल दैनिक ३ करोड रुपैयाँ शहरबाट गाउँमा आउने गरेकोले स्वदेशी लगानीलाई मात्र प्रोत्साहन दिनुपर्ने नेपाल डेरी एसोसियसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले बताए। एसोसियसनको २०औँ वार्षिक साधारण सभामा ७७ वटै जिल्ला र ७ वटै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता थियो। कर्णालीमा पशुपालन र दुग्ध क्षेत्रको सम्भावना र त्यसबाट प्रदेशको आर्थिक स्तरवृद्घि जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय साधारण सभा सुर्खेतमा राखीएको एसोसियसनका  महासचिव दाहाले बताए।