गत महिनाको मंसिर १९ गते अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित गरिएको प्रदेशसभाको अगामी बैठक हालसम्म अन्योल अवस्थामा रहँदा हिउँदे अधिवेशनको तयारी अलपत्र परेको सांसदहरूको गुनासो छ। कात्तिक महिनाभरमा प्रदेश २ को प्रदेशसभामा बैठकमा एउटा पनि बस्न सकेन। मंसिर महिनामा समेत जम्मा तीनवटा मात्रै बैठक सञ्चालन भएका थिए।

गत मंसिर १९ गतेदेखि अनिश्चितकालीन स्थगित बैठक पुसको दोश्रो सातासम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा बैठक नियमित रुपमा सञ्चालन हुन नसक्नुमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारमाथि दोष लगाइरहेका छन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सरकार सञ्चालनका निमित्त कानुन निर्माण आवश्यक रहेपनि सरकारका मन्त्रीलाई रिबन काट्नै फुर्सद नभएका कारण विधेयक समयमै तयार हुन नसक्दा विजनेश दिन नसकेको आरोप लगाए। यादवले भने, ‘मुख्यमन्त्री अझै प्रादेशिक सरकारको अधिकार खोज्दै भौंतारिरहेको छ।

प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारलाई फुर्सद छैन। सरकारले समयमा आवश्यक बिजनेस उपलब्ध नगराउँदा प्रदेशसभाको बैठक अन्योलमा परेको छ। त्यससको सम्पूर्ण जिम्मा पनि सरकारले लिनुपर्छ।’ यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले बैठक सञ्चालन नहुनुमा सरकारको दोष देख्छन्। उनी भन्छन्, ‘ सरकारका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री सहित जिल्ला दौडाहामा व्यस्त छन् अनि कसरी संसद चलोस्। उनीहरूलाई सरकार चलाउनु भन्दा पनि गाडी चलाएर पेट्रोल र भत्तामुखी हुँदा संसद बस्न सकेको छैन। त्यसैले महिनौं सम्म प्रदेशसभाको बैठक स्थगित हुन्छ।’ 

चालु आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय समाप्त भइसक्दासम्म संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम परिचालनबारे पनि स्पष्ट निर्णय आउन नसक्नु भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर बजेट सक्न कागजमै काम गर्नुको विकल्प नरहने नेता मण्डलको बुझाई छ। यसैगरी नेकपाकै सत्यनारायण मण्डलले पनि नियमित रुपमा प्रदेशसभाको बैठक संचालन हुन नसक्नुको सरकारकै ढिलासुस्ती भएको बताउँछन्। उनले भने,‘प्रदेश सरकार त निकम्मा भयो। संसदलाई समेत निकम्मा बनाउने प्रयास गरिँदैछ।‘

मण्डलले विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुको तथा जनतालाई संघीयताको अनुभूति दिलाउन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको सोधखोज समेत हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउँछन्। यता प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सरकारको बचाउँ गर्दै प्रदेशसभा सञ्चालनमा सरकारको कुनै कमजोरी नरहेको दाबी गर्छन्। उनले प्रदेशसभा सचिवालयमा दुई विधेयक र समितिहरूमा सातवटा विधेयक पहिलेदेखि नै थन्केर बसेको र ती बाहेक थप प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ताको लागि थप चारवटा विधेयक तयार रहेको दाबी गर्छन्।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश परिषद् तथा अन्य मन्त्रीहरूले पनि प्रदेशहरूको संयुक्त बैठकमा अल्झेका कारण केही विलम्ब भएको स्वीकार्दै उनले छिटै संसद सुचारु हुने बताए।