काठमाडौं : यो वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण गर्न ६८ समूहका ६१२ आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार १३४ महिला र ४७८ जना ...
काठमाडौं : कर्मचारी समायोजन प्रक्रियासँगै कर्मचारी सम्बद्ध तीनवटा कानुन एकैपल्ट बन्ने भएका छन्। कर्मचारीका सेवा सर्त, सुविधा, उत्तरदायित्व र कर्तव्यलाई समेटेर संघीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजमती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बन्ने भएको हो।
हाल मुलुकको कर्मचारी प्रशासन केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बनाइएको पुरानै निजामती सेवा ऐनद्वारा सञ्चालित छ। प्रदेश र स्थानीय सेवामा पनि हाल केन्द्रकै कर्मचारी रहेकाले त्यहाँको कर्मचारी प्रशासन पनि यही कानुनअनुसार चलिरहेको छ भन्ने खबर राजधानी दैनिकमा छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले तीनै तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीसम्बन्धी कानुन सँगसँगै आउने बताए। सोहीअनुसार संघीय सररकाले हाल संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाइएको छ।
यस्तै, प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश निजमाती सेवा र स्थानीयका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय सेवा ऐनको नमुना कानुनसमेत तयार पारिएको मन्त्रालयका सचिव थपलियाले जानकारी दिए। हाल सरकारले समायोजन प्रक्रिया थालेको भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुरक्षासम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारी निराश छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।