स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई सङ्घीय संरचनामा थप प्रवर्द्धन गर्न र ती सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा तहगत दरबन्दी गर्न विभिन्न संघ संस्थाले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र आज मन्त्रालयमा ग्रहण गर्दै उनले भने, 'हरेक स्थानीय तहमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा पुर्‍याउने सरकारको नीति छ।' 

उपप्रधानमन्त्री यादवले मेडिकल र आयुर्वेद दुवै चिकित्सालाई समानरुपमा प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरी सबै जनताको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ बताए। नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ र नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले संयुक्त रुपमा विभिन्न माग राखी उपप्रधानमन्त्री यादवसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा प्रकाश ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । ती मागमा योग, आयुर्वेद, पञ्चकर्म, स्वस्थ्यवृतसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न तथा जडीबुटीसम्बन्धी नीति निर्माण एवम् कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका सबै स्थानीय निकायमा कविराज, आयुर्वेद सहायक तथा आयुर्वेद चिकित्सक पुर्‍याउनुपर्ने रहेका छन्। 

हाल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५४ तहमा मात्र आयुर्वेद सेवा रहेको छ। सबै जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनामा कामकाज गर्न खटाइएका कविराज ५, ६ र ७ तहको दरबन्दी कटौती नगरी पुनः कायम गर्नुपर्ने, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा आठौँ तहको आयुर्वेद चिकित्सकको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्रमा आयुर्वेद विज्ञको दरबन्दी कायम गर्न, संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ११ औँ तहको आयुर्वेद विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन्। 

साथै कर्मचारी समायोजन गर्दा तहगत दरबन्दीका आधारमा गर्न पनि माग गरेको छ। ती संघ, संस्थाले आज नै संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्रीको सचिवालय तथा मुख्य–सचिवसमक्ष पनि आफ्नो मागबारे ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष डा ज्ञवालीले जानकारी दिए।