संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती कर्मचारीले फाराम भरिरहेकाले समायोजनको माहोल बन्दै गएको बताएको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। सरकारले बुधबार समायोजनमा जान २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो।

कर्मचरी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशमा समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशमा समायोजन भएको २१ दिनभित्र खटाएको स्थानमा हाजिर नहुनेलाई स्पष्टीकरण लिनेछ। त्यसबाट चित्त नबुझे बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।

अध्यादेशले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास रोको भन्दै ट्रेड युनियनहरूले सच्याउन दबाब दिएपछि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत् वृत्ति विकास खुला गर्ने आश्वासन दिएको छ।

ट्रेडयुनियनका पदाधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको संघसम्मै सरुवा र बढुवा खुला गर्ने व्यवस्था लिखित रूपमै हुनुपर्ने माग राखेका छन्।