खेतीयोग्य जमिन नहुँदा खाद्यान्न उत्पादनमा कमी भएपछि गैरीगाउँका हलियाहरू बिचल्लिमा परेका हुन्। आफनो नाममा जमिन नहुँदा खाद्यान्न अभाव भएपछि जिविका धान्न कठिनाई भएको गैरीगाउँका हलियाहरूले जानकारी दिएका छन्। विगतमा साहुको हलियाबाट जिविको धान्दै आएका गैरीगाउँका मुक्तहलियालाई साहुबाट अलग्गिएपछि आजकाल गाँसबासको समस्या देखिएको छ। 

सरकारले गरेको हलिया मुक्त घोषणाले उल्टो मालिकसँगको दूरी बढेपछि यतिखेर झनै समस्या थपिएको गैरीगाउँका मुक्त हलिया सिंगे सार्कीले बताए। साहुको हलियाबाट कमाएको अन्नले जीविका धान्दै आएका हलियाहरू साहुबाट अलग्गिएपछि आजकाल सहाराविहीन बन्न पुगेका छन्। विगतमा साहुको हलिया हुँदा दिएको सानो जमिन पनि साहुले खोसेपछि आफूहरू बिचल्लीमा परेको गैरीगाउँका हलियाहरूले गुनासो छ। बस्ने टहरासमेत आफ्नो नाममा नभएपछि गैरीगाउँका कतिपय मुक्त हलिायाहरू पुनः साहुको हलिया बस्न बाध्य भएको स्थानीय धनवीर सार्कीले बताए।

सरकारले गरेको हलियामुक्त घोषणाको नाममा उल्टो समस्या झेल्दै आएका गैरीगाउँका मुक्तहलियाहरू यतिखेर पुनर्स्थापनाको खोजी गरिरहेका छन्। मुक्त हलिायहरूका लागि आवासको कार्यक्रम संचालनमा आए पनि जमिनको अभावका कारण कतिपय हलियाहरूको घर अझै निर्माण हुन सकेका छैनन्। 'विगतमा साहुको हलिया भइरहँदा अन्नपात पाइथ्यो, आजकाल अलग भएपछि उनीहरूले हेर्दैनन् सरकारबाट पनि हामीले केही राहत पाउन सकेका छैनौँ' जयपृथ्वी नगरपालिका ११ डाँडागाउका मुक्त हलिया धनजित सार्कीले भने ‘कृषि पेसा गर्न पनि जमिन छैन नत बस्ने घर आफनो नाममा छ।’

आर्थिक वर्ष ०७२/७३को तथ्याङ्क अनुसार बझाङ जिल्लामा करिव २ हजार ८४८ जना हलिया बस्दै आएका छन्। बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका १० डाडागाउँमा मात्र ५५ परिवार हलिया बसोबास गर्दैआएका छन्। 

मुक्त हलिायहरूका लागि आवासको कार्यक्रम संचालनमा आए पनि जमिनको अभावका कारण विपन्न हलियाका घर अझै निर्माण हुन सकेका छैनन्। जमिन अभावमा बस्ने घर निर्माण हुन नसक्दा अधिकांश मुक्त हलिायाले टहरा मुनी रात बिताउनु पर्ने विडम्वना रहेको छ। हलियाहरूको नाममा जमिन नहुँदा व्यवसाय गर्ने समेत अप्ठेरो भएको छ। सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेसँगै आफुहरूलाई गाँस बास तथा घर निर्माण गर्नका लागी जमिन उपलब्ध गरियोस भन्ने बझाङका हलिायाहरूको माग रहेको छ। 

सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्त देश घोषणा गरे पनि बझाङको सन्दर्भमा भने २ हजार ८४८ परिवार मुक्त हलियामध्ये १२८ परिवारले मात्र सामान्य राहत पाएका छन्। सरकारले छिटो र छरितो मुक्त हलियाको न्यायिकपूर्ण पुनर्स्थापना गनुपर्ने बझाङका हलियाको माग रहेको छ।