कर्णाली प्रदेशको श्रम तथा रोजगार रोजगार कार्यालयबाट पुनःश्रम स्वीकृतिको सेवा प्रदान गरिने श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भइसकेको छ। 

श्रम कार्यालयबाट प्रारम्भिक चरणमा पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालीम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ। सरोकारवालाबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाइ गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेलगायत कार्य ती कार्यालयबाटै सम्पादन हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालले जानकारी दिए। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसलगत्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सहजताका लागि प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय लिएको हो। 

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गत पुस १५ गतेदेखि प्रदेश नं २ को श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर र प्रदेश नं ५ को बुटवलबाट श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराएको थियो। त्यस्तै सरकारले गत पुस २५ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पनि श्रम स्वीकृतिलगायत यससँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्न थालेको थियो। 

अब बाँकी प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था अन्तिम चरणमा पु¥याइएको र छिट्टै ती कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिने तयारी रहेको संयोजक खनालले जानकारी दिए।  प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था भएसँगै श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कर्णालीवासीले हजारौं खर्चेर काठमाडौं आइ श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ। कर्णालीमा सेवा शुरु भएसँगै त्यहाँका सेवाग्राहीको खर्चमा कमी आउनुका साथै समयको बचत हुने भएकाले उनीहरुलाई राहत पुग्नेछ। 

सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौको ताहाचालस्थित श्रम कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्ने छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था एकै ठाउँबाट मात्र हुँदा सेवाग्राहीले निकै झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको थियो। यसअघि दैनिक एक हजारको सङ्ख्यामा युवा श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम कार्यालय पुग्ने गरेका थिए। सेवाग्राहीको भीड अत्यधिक भएको अवस्थामा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिएको थियो।