राष्टिय योजना आयोगले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको नेपालको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौ योजना (आ.व.२०७६/७७-२०८०/८१) प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकका सहभागीले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। साथै अन्धाधुन्द रूपमा योजना नबनाउन पनि कर्णालीका सरोकारवालाले आयोगलाई सुझाब दिएका छन्।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुन्यप्रसाद रेग्मीले अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई नेपालले नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्नु पर्ने बताए। ‘नजिकै आफ्नै पैसाले काम गरेको भेरी बबई डाईभर्सनको काम जोडतोडका साथ चलिरहेको छ तर अपर कर्णालीको काम अहिलेसम्म शुरु हुन पनि सकेको छैन्,’  उनले भने ‘अब संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर आफैँ बनाइनु उपयुक्त होला!’

डा. रेग्मीले भाषणमा र गफमा ठूला कुरा गर्ने तर ठोस रुपमा योजना नबनाउने, विधि नबसाल्ने परिपाटीका कारण देश पछाडि परेको बताए। नेपालमा सन् १९५६ बाट नै योजना आयोगले काम गर्न शरु गरे पनि ठोस उपलब्धि नदेखिएको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेसम्म बनाएका योजनाले ठोस रुपमा कुनै पनि खास उपलब्धि भएन्’ रेग्मीले भने ‘अब अहिले सम्मका सिकाइबाट काम शुरु गरिनु पर्छ, अहिले पनि नगर्ने हो भने कहिले गर्ने?’

योभन्दा अघि पूर्वाधार निर्माणको नाममा गाउँगाउँमा स्रोतकेन्द्र बनाएर स्याल बस्ने र गीत गाउने ठाउँ बनाइएको भन्दै उनले संघले वडाले गर्ने काम नगर्न सुझाव दिए। ‘संघले पनि १०/२० लाखका योजनामा बजेट हाल्ने हो भने वडा पालिकाको काम के?’ उनले भने ‘संघीय सरकारले अब एक अर्बभन्दा माथिका मेघा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्छ।’ रेग्मीले बरु अरू केही महिना ढिला गरेर भए पनि राम्रो योजना ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए।

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राज बहादुर शाहीले कर्णालीमा अहिले सम्म अन्धाधुन्द रूपमा योजना निर्माण भएरै कर्णालीमा विकास हुन नसकेको बताए। ‘आगामी दिनमा अन्धाधुन्द योजना नबनाउन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ‘योजना निर्माणमा अमूर्त भाषा र योजना बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ।’ सभामुख शाहीले कुरा नयाँ युग र नयाँ शासन प्रणालीका गर्ने तर योजना निर्माणमा उही परम्परावादी तरिका र सोचलाई प्रश्रय दिने काम बन्द हुनु पर्ने बताए।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले तीनै तहका सरकारको बुझाइमा एकरुपता नभएसम्म योजना प्रभावकारी नहुने बताए। सकेसम्म आत्मनिर्भर र आफूलाई चाहिने समान र खाद्यवस्तु आफैँ उत्पादन गर्ने परिपाटी बसाल्ने गरी योजना निर्माण हुन आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई छ।

मुख्यमन्त्रीले मेघा प्रोजेक्ट संघले बनाइदिनु पर्ने बताए। उनले भने 'प्रदेश र स्थानीय तह संग बजेटको अभाव छ, त्यसैले संघले नै मेघा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्छ, संघले अब एक अर्बका भन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेशमा नदेओस्।'

‘अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले खोला भएको ठाँउमा भन्दा बढी मान्छे भएको ठाँउमा पुल बनाएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘अब त्यसो भएमा कर्णालीले मान्दैन योजना आयोगलाई पनि बहिष्कार गर्नु पर्ने हुनसक्छ।’

कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, कर्णाली सरकारका सबै मन्त्री तथा पदाधिकारी तथा कर्णाली विज्ञ समूहका सदस्यहरूलगायत सरोकारवालाको सहभागीता परामर्श बैठकमा रहेको थियो।