काठमाडौं : मुलुकमा खाद्यान्न आयात १६ प्रतिशतले घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन-फागुन) मा खाद्य...
काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले सैनिक अधिकारी जवानबाट हुने फौजदारी अपराधमा नियमित अदालतबाट कारबाही चलाउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। गैंडाको खागसहित पक्राउ परेका एक सैनिकको ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’ निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो।
फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्ति सेनामा बहाल रहेकै कारण ‘सैनिक अदालत’बाट मुद्दा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्न नमिल्ने सर्वोच्च व्याख्या रहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ।
‘सेनामा कार्यरत व्यक्ति बिदामा गएको वा ड्यटीमा नरहेका बेलामा सैनिक ब्यारेकबाहिर समुदायमा गरेको कुनै पनि कसुर सैनिक ऐनका क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भनी व्याख्या गर्दा नागरिक सर्वोच्चता मर्न जान्छ, जुन संविधानको व्यवस्था मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनी र नेपाली सेनालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्ने सैनिक ऐनकै प्रस्तावनको व्यवस्थाविपरीत हुन जान्छ,’ व्यख्यामा भनिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।