प्रदेश १ को पहिलो प्राथमिकता कृषि हो। दोस्रो प्राथमिकतामा भने पर्यटन परेको छ। दोस्रो प्राथमिकतामा परेको पर्यटनको विकास गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा भने अझै हात हाल्न सकेको छैन। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावदेखि अनेकौँ समस्या सुरुदेखि नै थियो। अहिले पनि ती समस्या छन्। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि पर्यटनमा छुट्याएको झण्‍डै १ अर्ब बजेट खर्च गर्ने मेसो अझै मन्त्रालयले पाएको छैन। 

केन्द्र सरकार मातहत भएका प्रदेशको झापा काँकडभिट्टामा र सोलुखुम्बुमा रहेको पर्यटन कार्यालयमा सहयोगीबाहेक कर्मचारी छैनन्। प्रदेशले आफ्नै संयन्त्र ‘पर्यटन विकास परियोजना’ बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि खोजेको थियो। ‘मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा केही कर्मचारी राखेर विराटनगरमै प्रदेशको कार्यालय राखेर कामअगाडि बढाउने प्रयासले उक्त परियोजना गठन भएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिरुद्रप्रसाद साहले भने, ‘तर, कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै परियोजना पनि अलपत्र परेको छ।’ बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र नहुँदा अप्ठ्यारो भएको साहको भनाइ छ। 

परियोजनाको नीति पनि प्रदेश सरकारबाट पारित भइसकेको छ। ‘नीतिमा झापामा ९, सोलुको नाम्चेमा ७ र सुनसरीमा ९ जना कर्मचारी राख्ने गरी केन्द्रमा सिफारिस भएको थियो,’ साहले भने, ‘तर समायोजनको कारण अहिलेसम्म कोही पनि त्यहाँ पठाउने काम भएको छैन।’ 

विभागीय मन्त्री जगदीश कुसियतले भने आगामी ६ महिनाभित्रमा पर्यटनको बजेट खर्च हुने दाबी गरे। ‘कुनै पनि संयन्त्र नभएकै कारण खर्च हुन नसकेको हो, हामीले परियोजना बनाएका छौँ, अब खर्च हुने क्रम बढ्छ,’ उनले बताए। 

यसैबीच, मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय खडा गर्न सकेको छैन। उद्योगको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत, बजार अनुगमन, उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार निर्देशनालयमा छ। प्रवक्ता साहले भने, ‘उद्योग दर्ता पनि सोही निर्देशनालयले गर्छ, तर, निर्देशनालय नहुँदा मन्त्रालयको आदेशअनुसार हुँदै छ।’ 

पर्यटनबाहेक मन्त्रालयले ६ जिल्लामा रहेका भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, १५ वटा डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योगका १४ वटै कार्यालयमा करिब १८ करोड रुपैयाँको अख्तियारी पठाएको जनाएको छ। 

यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रको विकासका लागि पनि अख्तियारी दिने क्रममा रहेको मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत घनश्याम यादवले जानकारी दिए। मन्त्रालयको जम्मा ३ अर्ब १२ करोड बजेटमध्ये पर्यटनबाहेक ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान रहेको यादवको भनाइ छ। 

‘मन्त्रालयले पर्यटनको अहिलेसम्म १ रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन, तर अन्य कार्यालयको बजेट खर्च ८० प्रतिशतसम्म हुने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘पर्यटनको संयन्त्र बनाएर अब धेरै खर्च हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन।’ प्रदेश सरकारले धनकुटाको साँघुरी गढी र इलामको सूर्योदय नगरपालिकालाई पर्यटन विकासको नमुना बनाउने घोषणा गरे पनि आवश्यक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सकेको छैन। ‘ती ठाउँमा सामान्य मन्दिर सिँगार्ने, रङ लगाउने बाहेकका ठोस कार्यक्रम ती स्थानीय तहमा छैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

यस्तै मन्त्रालयले विराट राजाको दरबारदेखि बर्जु, रामधुनी, बराह क्षेत्र, धरानको पिण्डेश्वरी, विजयपुर लगायतलाई जोड्दै इटहरीको तालतलैया जोड्ने गरी एउटा सर्किट निर्माणको तयारी गरेको छ। प्रदेशका पाथीभरा, कोसीटप्पु, बराह क्षेत्र लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पनि मन्त्रालयले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको बताए पनि कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन।