वन पैदावर पनि कटान गरेर लाने गरेका छन्। च्याङ्थापुका तारावीर राईले तस्करहरूले बन्यजन्तु थार, मृग, बँदेलसँगै बहुमुल्य जडीबुटी सतुवा, बिखुमा, पाँचऔँलेलगायत चोरी तस्करी गर्दै आएको बताए। ‘वनको गहना मानिएका वन्यजन्तु देखिन छोडियो। माथिल्लो क्षेत्रमा पाइने सतुवा लगायतका जडीबुटी पनि मासिँदै गयो’ उनले भने, ‘खुल्ला सीमा छ। तस्करहरू सिक्किमबाट छिर्छन्।’

सीमा क्षेत्रमा भारतले ५०० मिटरको दूरिमा सीमा सुरक्षा बलको पोस्‍ट राखेको छ। सिक्किम प्रवेशमा निकै कडाई छ। सीमा पास अनिवार्य छ। चिवाभञ्ज्याङमा रहेको सिक्किम प्रहरी चेक पोस्‍टले पास दिँदै आएको छ। तर, नेपालतर्फ सीमामा कुनै सुरक्षा चेक पोस्‍ट छैन। सीमा प्रहरी कार्यालय दशगजा क्षेत्रबाट करिब पैदल पाँच घण्टाको दूरिमा रहेको च्याङ्थापु बजारमा छ। यसले गर्दा नेपालतर्फको सीमामा कडाई छैन। च्याङथापुकै साँगाकी सेसेमा बेघा सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा चेक पोष्ट राखे चोरी तस्करी केही हदसम्म नियन्त्रण हुने बताउँछिन्। 

चोरी तस्करीको गुनासोपछि मन्त्री आङ्बो सीमा क्षेत्र पुगे

चिवाभञ्ज्याङमा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो (मौसम) शुक्रबार पुगेर फर्केपछि पत्रकारहरूसँग सिक्किमबाट अवैध सामान ओसार-पसार हुने र नेपालको बन क्षेत्रबाट पनि बन्यजन्तु र बन पैदावरको ओसार-पसार हुँदै आएको पाइएको बताए। मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रस्थान विन्दु समेत रहेको चिवाभञ्ज्याङमा सीमा सुरक्षा व्‍यवस्था कडा बनाइने बताए। यसका लागि सीमा क्षेत्रमा बोर्डर अब्जरभेसन पोष्ट ‘बीओपी’ राखिने बताए।

‘विगतमा सरकारको पहुँज सीमा क्षेत्रमा नपुगेकै हो। यसले सीमा क्षेत्रका जनता पीडित भए। चोरि तस्करी भयो।’ उनले भने,‘अब बीओपीको ब्यवस्था गर्छाैं। यसले जनतालाई सुरक्षित महसुस गराउने र सीमा क्षेत्रको जंगलमा रहेको जडीबुटी, वनस्पति लगायत मूल्यवान वस्तुहरूको सुरक्षा पनि हुनेछ।’ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले २१ वटा सशस्त्र प्रहरीको ‘बीओपी’ पोष्ट राख्ने भएको छ।

सशस्त्र प्रहरीबाटै पोष्ट निर्माण गर्ने गरि बजेटको अख्तियारी समेत सशस्त्र प्रहरीले पाएको मन्त्री आङ्बोले बताए। उनका अनुसार नागरिक र सीमाको सुरक्षार्थ एक नम्बर प्रदेशभरि भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र बेस क्याम्प पनि राखिनेछ। सीमा क्षेत्रको अवलोकनको क्रममा प्रदेशको पहाडी क्षेत्र भन्दा पनि तराइमा सीमा मिचिएको समस्या बढिरहेको समेत बताए। यसका लागि दुई देशबीच कूटनीतिक सहमति गरेर समस्याको समाधान गरिनुपर्ने पनि औँल्याए। प्रदेश सरकारले पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ र  प्राङबुङ, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा बीओपी राख्न आवश्यक रहेको जनाएको छ।