राजधानीस्थित सञ्चार केन्द्र नेपालले होटल रेष्टुरेन्टमा सेवा शुल्कको १० प्रतिशतले उपभोक्तालाई पारेको मार विषयको अन्तरक्रियामा बोल्दै सांसद खतिवडाले होटल व्यवसायीहरूको संगठन रेवानले पछिल्लो समय तीनवटा होटल व्यवसायीहरूले सेवा-शुल्कबापत् लिँदै आएको १० प्रतिशत रकम नलिने उद्घोष गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए। आफूलाई अन्यत्रको कानुन थाहा नभए पनि नेपालमा सेवा-शुल्क भनेर कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने कानुन रहेको जानकारी गराउँदै यस्ता खाले कयौं अनियमितताले उपभोक्ताहरूमाथि अन्याय भइरहेकोले यसलाई निरन्तर रूपमा राज्यले निगरानी गर्नुपर्ने विचार राखेका छन्।

कार्यक्रममा पूर्वनायव महालेखा लेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराईले नेपालमा १० प्रतिशत सेवा-शुल्कको नाममा लिँदै आएको रकम नलिएमा १३ प्रतिशत भ्याट छलिन्छ भन्ने भ्रम फैलाएको र नेपाल सरकारमा आसिन पदाधिकारीहरूले नै कर फर्छ्यौटको नाममा ठूलो कर छलिमा सघाउ पुर्‍याएको बताए। उनले नेपालमा उपभोक्ताबाट भ्याट तिराएर व्यापारीलाई भ्याट फिर्ता गर्नेजस्ता गम्भीर बेथिति कायम भएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका थिए।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विगत डेढ दशकदेखि रेष्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसायीहरूले उपभोक्ताहरूसँग १० प्रतिशत सेवा-शुल्कको नाममा लिँदै आइरहेकोमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको दबावमा होटल रेष्टुरन्टहरूको संगठन रेवानले सो शुल्क नलिने उद्घोष गरे पनि विभिन्न श्रमिक संगठनहरूले सो सेवा-शुल्क लिनैपर्छ भन्ने नाजायज माग राख्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरे।

महार्जनले ऐनमै नभएको सेवा शुल्क संकलन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था नै गैरकानुनी, त्रुटिपूर्ण तथा गलत भएको अवस्थामा कानुनलाई गलत गरिकाले व्याख्या गरी व्यवसायी तथा मजदुरहरुले सेवा शुल्कको नाममा उपभोक्ताबाट रकम उठाई बाँडीचुँडी खाने गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘यो कार्य पूर्णतः उपभोक्ताको हक अधिकार तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार विकासविरुद्ध हो।’

साथै सेवा शुल्क अवैध हो भन्दै मञ्चले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा २०७५ असोज २ गते मञ्चले उप्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भनि रिट दायर गरेको स्मरण गराए। अध्यक्ष महर्जनले रेबानले जनहितकारी निर्णयलाई केही मजदुर संगठनहरुले विरोध गर्नुको साथै रेबानका पदाधिकारीहरू तथा व्यवसायीहरुलाई निर्णय फिर्ता लिन लगाउन दबाब दिएको र फिर्ता नलिए कडा कदम चाल्ने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको प्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए। उनले मजदुरहरुलाई राज्यको तर्फबाट न्यूनतम पारिश्रीमक लागू गरी तिनीहरुको वैयक्तिक जीवनयापनको ग्यारेन्टीसमेत भएको  अवस्थामा सेवाशुल्कको नाममा अझै बलजफती गर्न खोज्नु अत्यन्त आपत्तिजनक र उपभोक्ता हित विपरित भएको बताए।

कार्यक्रममा कञ्ज्यूमर आइ नेपालका अध्यक्ष विमला खनालले नेपाली उपभोक्ताहरू विगत १३ वर्षदेखि रेष्टुरेन्ट र बारहरूले १० प्रतिशत सेवा शुल्कको नाममा लुट मच्चाउँदै आएको बताउँदै होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूको यस्तो ठगीलाई उपभोक्ताहरू आफैँ सचेत भएर बहिष्कार गर्न आग्रह गरिन्। खनालले कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी पक्ष मिलेर सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्तासँग सेवाको निर्धारित अधिकतम मूल्यमा थप व्ययभार पर्ने गरी लिने कर नेपालको संविधान २०७२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा आर्थिक ऐन नियमअनुसार संवैधानिक र अनैतिक हुने भन्दै यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले कुनै पनि सेवा उपभोग गर्दा तिर्नुपर्ने अधिकत मूल्यमा थप १० प्रतिशत लिनु उपभोक्ताको हक अधिकार हनन् हुने बताइन्।

उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै २०७५ माघ १४ गत रेष्टुरन्ट तथा बार एसोसियसन नेपालले काठमाडौं, पोखरा र सौराहाको भेलाबाट उपभोक्ताले होटल रेष्टुरेन्टबाट वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेबापत् लाग्ने १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै यस्ता खाले उपभोक्ताको हितमा भएको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सरोकार निकायहरुलाई आग्रंह पनि गरिन्।

त्यसैगरी उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले १० प्रतिशत सेवा शुल्कबापत् लिइने रकम ठगी भएको भन्दै यसलाई रोकथाम गर्न नियमनकारी निकायहरूले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए। नेपालमा भन्दा कुनै पनि देशमा यसरी सेवा-शुल्कबापत् रकम लिन नपाइने जानकारी गराउँदै यसरी लिइएको सेवा-शुल्क मागेमा उपभोक्ता आफैँ सचेत भई नतिर्न उपभोक्ता सामू आग्रह गरे।