राजनीति

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सुशासनसम्बन्धी विधेयक टेबल

माघ २४, २०७५

    धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रदेशको ‘सुशासन प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०५७’ टेवल भएको छ। माघ १८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा टेवल गरिएको हो। सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले विधेयक टेवल गरेका हुन्।

    प्रदेशसभामा टेवल भएको विधेयक पारित भए प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको ढिला सुस्ती अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ। प्रदेशस्तरका सार्वजनिक निकाय र स्थानीय तहका कार्यालयहरूले विधेयकका आधारमा खर्च प्रकृया अगाडि बढाउने छन्। अहिलेसम्म संघीय संसदले पारित गरेको विधेकका आधारमा तीनै तहको सरकारले काम गरिरहेका छन्।

    शून्य समयमा समसामायिक विषय

    बिहीबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामायिक विषयमा धाराण राखेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद महेशदत्त जोशीले जनताले प्रदेश सरकारको प्रत्याभूति गर्न नसकिरहेको बताए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँमा भएका दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई सरकारले उपचार खर्च दिने आश्वासन दिए पनि त्यो रकम नदिएकोमा आपत्ति जनाए।

    प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाकी सांसद मालामती कुमारी रानाले भारतीय पक्षबाट कञ्चनपुरको डोकेबजारमा एकलौटी रूपमा थालिएको ट्रेन्च निर्माण र तारबार गर्ने कार्य प्रति प्रदेश सरकारको धारणा माग गरिन्।

    बैठकमा सत्तारूढ दलका तर्फबाट शान्ती नेपाली, सुशीला बुढाथोकी, र हर्कबहादुर कुँवरले पनि धारणा राखेका थिए। धारण राख्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका समस्या र हिमपातबाट प्रभावितहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ २७ गते आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]