निर्वाचन गराउनका लािग स्थानीय तह र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐनहरु संशोधनको प्रक्रियामा छन्। कतिपय ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन् भने राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी छन्। निर्वाचन आयोग एनेका केही दफा पनि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ।

अब हुने उपनिर्वाचन छिटोमा आगामी नयाँ वर्षको बैशाखको अन्त्यसम्म हुने सम्भावना छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।