आइतबार अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा काठमाडौंस्थित सञ्चारग्राममा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकले विभिन्न शाखालाई कदरपत्रबाट सम्मानित गर्ने निर्णय पनि गरेको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले निकालेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। उनीहरूलाई पुरस्कार आगामी साधारणसभामा वितरण गरिने छ।

नेपाल पत्रकार महासंघको यही फागुन ९ र १० गते कास्कीको पोखरामा आयोजना हुने केन्द्रीय साधारणसभालाई ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न गर्न महासंघका प्रदेश समितिका पदाधिकारी, शाखा अध्यक्ष एवं सभासद्हरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि बैठकले आहृवान गरेको उनले बताए।

साधारणसभाको उद्घाटन फागुन ९ गते दिउँसो ३:०० बजे पोखरा सभागृहमा हुनेछ। सभामुख कृष्णबहादुर महराको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने उद्घाटन सत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार संगठनका प्रमुख, महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेतको सहभागिता रहने महासचिव विष्टले बताए। उद्घाटनअघि झाँकीसहित र्‍यालीले पोखरा परिक्रमा गर्नेछ।

त्यस्तै बैठकले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको नवीकरण नगर्ने सूचना तथा प्रसारण विभागको कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। महासंघले अनलाइन मिडिया सञ्चालन गर्न सुशासन ऐनअन्तर्गत बनेको अनलाइन निर्देशिका खारेज गर्न माग गर्दै अनलाइन मिडियालाई पनि अन्य सञ्चारमाध्यम सरह मान्यता दिई सञ्चार कानुनअन्तर्गत सम्वोधन गर्न जोडदार माग गरेको हो।

विष्टका अनुसार बैठकले श्रमजीवि पत्र ऐन लागू गराउने र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन महासंघले चलाएको दबाबमूलक अभियानलाई थप प्रभावकारी र सशक्त ढंगबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको नेतृत्वमा र सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन टोलीमा महासंघका तर्फबाट चार जना प्रतिनिधि केन्द्रीय सदस्यहरू जन्मदेव जैसी, यम विरही, टीकाराम प्रधान र टेकराज थामीलाई पठाइएको उनले बताए। यसका साथै साना लगानीका र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरूको हित संरक्षणका पक्षमा महासंघले दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई उपभोग गर्न प्रयोग गर्दै आइरहेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई अवरोध पुर्‍याउने गरी कुनै कानुन नल्याउन र सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल र सहमतिमा निर्माण गर्न महासंघ सरकारसमक्ष माग गरेको उनले बताए।

बैठकले रौतहट शाखाका अध्यक्ष रवीन्द्र साह र निवर्तमान सचिव राजेन्द्रकुमार क्षेत्रीलाई ४५ दिनका लागि निलम्बन गर्दै प्राप्त उजुरी र गुनासाहरु बारे छानबिन गर्न महासचिव रमेश विष्टको संयोजकत्वमा सचिव उजय जिएम र लेखासमिति सदस्य भूपेन्द्र आचार्य रहेको ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।