सांसद विकास कोषबाट  दश लाख र साबिक शिवरथ गाविसबाट रु पाँच लाख गरी कूल १५ लाख बजेट प्राप्त भएकामा पाँच लाखको मात्रै पोल गाडी  १० लाख भ्रष्टाचार गरेको आयोगको आरोप छ। आयोगले तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी खिमबहादुर रायमाझी, प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर जगदीश शर्मा, उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष इन्द्रबहादुर भण्डारी, सचिव वीरेन्द्र ओली र कोषाध्यक्ष त्रिपुरा वलीलगायत १८ जनाले फर्जी कागज बनाई हिनामिना गरेको पाइएको अध्ययनबाट देखिएको उल्लेख गरेको छ। 

उपभोक्ता समितिले २३ थान १० एमएम र ४६ थान आठ एमएम गरी कूल ६९ थान विद्युत् पोल निर्माण योजनामा प्रयोग गर्नुपर्नेमा ३० थान आठ एमएमको पोल मात्र प्रयोग गरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ। भुक्तानीका लागि गलत कागजात बनाई सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको पाइएकाले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए। 

यस्तै आयोगले जिल्ला मालपोत कार्यालय इनरुवामा जग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने राजश्वभन्दा  ४५ लाख कम रकम लिई लेखापढी व्यवसायीको समेत मिलेमतोमा राजश्व छली गरेको अभियोगमा जग्गाधनीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले जग्गाधनी कुन्तादेवी श्रेष्ठ, जग्गा खरीदकर्ता पद्मा कोलोनीका अध्यक्ष राजुप्रसाद कँडेल, नापी सर्वेक्षक अमरकुमार झासँग मिलेमतो गरेको पाइएको छ।