संघीय संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबारको बैठकमा समिति सदस्य रहेका फोरमका सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सरकारको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि संसदीय समितिमा राख्दा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव परेको हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार दुई संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ भएको थियो। संवैधानिक परिषदद्वारा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएका बालानन्द पौडेल र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएका डा. शान्तराज सुवेदीको सुनुवाइ भएको थियो।

सुनुवाइ सकिएपछि दुवै जनालाई अनुमोदित गर्न सभापति लक्ष्मणलाल कर्णको आग्रहलाई फोरमका सांसद श्रेष्ठले अस्वीकार गरेका थिए। स्रोतका अनुसार सुरुमा सांसद श्रेष्ठले समिति सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद अनुपस्थित रहेको र १५ जना सदस्य रहेको समितिमा सात जनाको मात्रै उपस्थिति रहेकाले आजै अनुमोदन नगर्न भनेका थिए। कांग्रेस सांसदले संवैधानिक परिषदको विषयलाई लिएर सुनुवाइको सुरुको बैठकको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर बहिस्कार गरेको र पछिल्ला बैठकमा सूचना दिँदा पनि बहिष्कारस्वरूप अनुपस्थित हुने जानकारी दिएको भन्दै समितिले पौडेल र सुवेदीको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सभापति कर्णले राखेका थिए। समिति सदस्य रहेका नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले ‘कांग्रेसलाई कुरेर निर्णय नगर्ने हो भने ४५ दिन बित्दा पनि उहाँहरू आउनुहुन्न, त्यसपछि स्वतः निर्णय प्रक्रियामा जाने भएकाले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ त्यसैले निर्णयमा जाऊँ’, भनेको समिति सदस्य रहेका एक सांसदले बताए।

नेकपाका सांसद तथा समिति सदस्य योगेश भट्टराईले दुवै जनाको नाम अनुमोदन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। भट्टराईले दुवैलाई अनुमोदन नगर्दा उनीहरूलाई मानसिक तनाव हुने धारणा राखेका थिए।

त्यसपछि सांसद श्रेष्ठले ‘यो विषयमा पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर आउनुपर्छ। आजै निर्णय गर्ने भए मेरो असहमति हुन्छ’ भनेका थिए। उनले असहमति जनाउने अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा जाँदा नाम पारित हुने अवस्था थिएन। श्रेष्ठले सहमति जनाएका भए भने सर्वसम्मत निर्णय हुने थियो र दुवै जनाको नाम अनुमोदित हुने अवस्था थियो। जुन बाटो सभापति कर्णले लिन चाहेनन्। अब पौडेल र सुवेदीसँगै मधेशी आयोगका अध्यक्षका प्रस्तावित डा. विजयकुमार दत्त र थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीको सुनुवाइ गरेर निर्णय प्रक्रियामा जाने गरी सहज बाटो अपनाए।

प्रधानमन्त्री ओलीप्रति फोरमको असन्तोष

फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले नै प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको असन्तुष्टि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नै दिन थालेका छन्। यादवले ‘एकलौटी ढंगले प्रधानमन्त्री जाने भए हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ’ भनेर पार्टीका आन्तरिक बैठकमा र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

सोही अभिव्यक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिमा देखा परेको हो। सांसद श्रेष्ठले संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष र विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्तिमा सत्ताधारी दल फोरमसँग कुनै सल्लाह नगरेकाले आफूले पार्टीमा सल्लाह गर्नुपर्‍यो भनेको बताए। उनले भने, ‘विभिन्न संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच साझेदारी केही भएको छैन, प्रधानमन्त्रीद्वारा एकलौटी ढंगले सिफारिस भएकाले पनि मैले पार्टीमा कुरा गर्नुपर्‍यो भनेको हुँ।’

राजदूत नियुक्ति र संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष सिफारिसमा सरकारमा रहेको दोस्रो ठूलो दलका हैसियतले आफूसँग सल्लाह नगरेको र आफ्नो तर्फबाट कसैलाई पनि सिफारिस नगरेकोमा फोरमले असन्तुष्टि जनाएको हो। फोरमको असन्तुष्टि यति मात्रै छैन। फोरमका एक शीर्ष नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले फोरम अध्यक्ष यादवले सम्हालिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न संस्थानमा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्, जसका कारण यादव प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट छन्।

यसरी सरकारमा रहेको दल फोरम प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट रहेको कुरा सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक गतिविधिमा नै देखिन थालेका छन्। फोरमले सरकारमा सहभागी हुने बेला भएका सहमतिलाई पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। यतिमात्रै होइन फोरमले निलम्बनमा परेका सांसद हरिनारायणप्रसाद रौनियारको निलम्बन फुकुवाका लागि प्रधानमन्त्री र नेकपाले पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेको छ। उसले यसका लागि सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो।

पढ्नुहोस् : 

• सांसद रौनियारको निलम्बन फुकुवा माग गर्दै सभामुखलाई फोरमको ज्ञापन

• मुस्लिम आयाेगमा सिफारिस भएका अन्सारीमाथि छानबिन हुने 

नेकपा दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ताधारी दल फोरमको दूरी बढिरहेको छ। यसको निष्कर्ष भने फोरमको राजनीतिक संयन्त्रले गर्ने बताइएको छ। सरकार र पार्टीबीच समन्वय गर्न गठित फोरमको संयोजन समितिले अब के गर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ, जसमा स्वयं उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादवलगायत रहेका छन्।