सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले पत्रकार सम्मेलनमा सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। ‘केही प्रदेशबाट खेलाडीहरू आउँदैछन्’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘त्योबाहेक प्रतियोगिताको अन्य सबै तयारी पूरा भएको छ।’

पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु हुन थालेको प्रथम मुख्यमन्त्री कप अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता २०७५ ले राष्ट्रिय स्तरमा प्रदेशको पहिचान गराउने  सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘हामी सुदूरपश्चिमवासी हरेक क्षेत्रमा पछाडि छौँ तर खेलकुदको माध्यद्वारा प्रदेशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी त्यता तिर लागेका छौँ।’

पहिलो पटक हुन लागेको प्रतियोगितामा फुटबल, भलिबल, क्रिकेट र व्याडमिन्डनका समावेश गरिएको छ। फुटबलबाहेक अन्य सबै खेलहरूमा महिला र पुरुष खेलाडीहरूको सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार पहिलो दिन क्रिकेट र फुटबल प्रतियोगिता हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगन बहादुर हमालले बताए। ‘क्रिकेट र फुटबलको लागि सबै प्रदेशका खेलाडीहरू आइसकेको अवस्था छ', सचिव हमालले भने, ‘प्रदेश ३ को खेल ३० गते छ, उहाँहरू भोलि आउनु हुन्छ। अन्य प्रदेशको खेल १ गते छ। उहाँहरू ३० गते आउनु हुन्छ।’

धनगढीका फरक-फरक स्थानमा बुधबारदेखि प्रतियोगिता सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। फुटबल खेल क्षेत्रीय रंगशाला धनगढीमा हुने भएको छ। पुरुष क्रिकेट फाप्ला क्रिकेट मैदानमा हुने छ भने महिला क्रिकेट धनगढीको संघीय प्रहरी इकाइको खेलमैदानमा हुनेछ। पुरुष र महिलाको भलिबल प्रतियोगिता धनगढी रंगशालामै हुनेछ। ब्याडमिन्टनतर्फ पनि दुवैको खेल बहुउद्देश्यीय कवर्डहलमा गरिने भएको छ।

प्रतियोगिताको लागि प्रत्येक प्रदेशबाट खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक आउने क्रम जारी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रायलयले जनाएको छ। फुटबलतर्फ सातै प्रदेश १८ जना खेलाडी, १ जना प्रशिक्षक र १ जना व्यवस्थापक आउने बताइएको छ। त्यस्तै, भलिबल पुरुष र महिला  प्रशिक्षक खेलाडी र व्यवस्थापक गरी २८ जना, क्रिकेटतर्फ पुरुष महिला ३२ जना र ब्याडमिन्टनतर्फ दुवै गरी १२ जना आउने मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न २ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। प्रथमलाई १५ लाख, द्वितीयलाई ८ लाख तथा तृतीयलाई ५ लाखसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्रको व्यवस्था गरिएको छ। प्रतियोगितामा प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेतालाई १०/१० हजार पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।