छापा

कित्ताकाटका नाममा लेनदेन र बार्गेनिङ

फागुन ३०, २०७५

    काठमाडौं : भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पुस २७ मा स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जग्गा होइन’ भन्ने सिफारिस गरिएको जग्गामा कित्ताकाट गर्न सक्ने गरी निर्देशिका जारी गर्‍यो। तर, दुई महिना बित्दा समेत सो निर्देशिका धेरै ठाउँमा कार्यान्वयन हुन सेकेन।

    बरु अहिलेसम्म मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा कित्ताकाटका नाममा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म घुस लेनदेन र बार्गेनिङ चलिरहेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका फागुन अन्तिमसम्म आधिकारिक रुपमा अधिकांश स्थानीय तहमा पुगेको छैन। धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका आफ्नो कार्यालयमा नआएको बताउने गरेको समाचाार नागरिक दैनिकमा छ।

    जसबाट अहिले पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा कित्ताकाट गर्ने नाममा सेवाग्राहीहरुले दुःख पाउने गरेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]