ती प्रतिवेदनमा काठमाडौँ तराई/मधेश द्रुतमार्ग तथा हुलाकी सडक (प्रदेश नं २)का रहेका छन्। समितिका शुक्रबारको बैठकमा समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले ती प्रतिवेदनका मुख्य सुझावका अंश प्रस्तुत गरेकी हुन्।

समितिका सभापति खड्काको संयोजकत्वमा समितिका सदस्यले विसं २०७५ पुस ६ र माघ १६ गते दुई चरणमा नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए।

यसैगरी, समितिका सभापति खड्काको संयोजत्वमा समितिका सदस्यले विसं २०७५ माघ १८ देखि २३ गतेसम्म तराई/मधेशका विशेषगरी आठ जिल्लामा पर्ने हुलाकी सडकका अवस्थाका बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेका थिए।

आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको काम अगाडि बढाउने क्रममा नेपाली सेनाले विगत १८ महीनामा गरेका कामप्रति समितिले सन्तोष मानेको छ। समितिका सभापति खड्काले प्रतिवेदनको निष्कर्ष बैठकमा प्रस्तुत गर्दै भनिन्, 'दुई चरणमा स्थलगत अवलोकनका क्रममा द्रुतमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको देखियो।'

द्रुतमार्गमा आवश्यक पर्ने पुल र सुरुङ निर्माणको काम शुरु नै नभएको अवस्था छ। अगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम अझ जटिल भूगोल र जटिल प्रकृतिको भएकाले लक्ष्यअनुसारको सेनाले निर्माण कार्यलाई थप तीव्रता दिनु आवश्यक छ। 'निर्माणको जिम्मेवारी पाएको १८ महीनाको छोटो अवधिमा आयोजना प्रमुख तथा निर्माणमा संलग्न जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण ठहर्‍याउँदै प्रतिवेदनले कूल ७६ दशमलव २ किलोमिटरमध्ये ५४ किमी खण्डमा कटिङ/फिलिङको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। यही गतिमा सेना काम गर्ने हो भने निर्धारित समयभित्रै अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्छ', उनले भनिन्। 

अध्ययन प्रतिवेदनले द्रुतमार्गमा कुनै पनि किसिमको अवरोध सिर्जना हुन नदिई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७४ वैशाख २१ गतेको बैठकले सेनालाई सो द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विसं २०७४ साउन २७ गते औपचारिक रुपमा सेनालाई आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको थियो। सेनाले आयोजनको विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत प्राप्त गरिसकेको छ।

प्रतिवेदनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, प्रस्तावित सुरुङमार्ग, पुलका काम शुरु गर्न, आयोजनाले कटान गरेका रूख सामुदायिक वन तथा जिल्ला वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न, निर्धारित मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्न कार्यतालिका बनाउन, आयोजना निर्माणका क्रममा गरिने ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएको छ।

यसैगरी हुलाकी सडक निर्माण कार्य अति सुस्त रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनले सडकभित्र बन्ने पुल ठेक्का लागेर पनि निर्माण कार्य शुरु नभएको पाइएको जनाइएको छ। साथै हुलाकी सडकभन्दा पहुँचका आधारमा सडक अन्तर्गतका सहायक सडक निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको पाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेका समितिका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले छोटो अवधिमा सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताए। उनले भने, 'राष्ट्रिय प्रतिष्ठासित गाँसिएको द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सयमै सम्पन्न गर्न सबैको सहकार्य र सहयोग हुनुपर्छ।'

समितिको बैठकमा समितिका सदस्य लीला श्रेष्ठ, रामबहादुर विष्ट र गणेश पहाडीले द्रुत मार्गका सुरुङ मार्ग, पुल लगायतका बाँकी काम शुरु गर्न आग्रह गरे।