उक्त निर्णय जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने ८० प्रतिशत बढी घटना मदिरा सेवनकै कारण हुने गरेको प्रहरी रिपोर्टलाई समेत आधार बनाइएको थियो। जिल्ला समन्वय, स्थानीय सरकार र प्रहरीले निर्णयपछि बिक्रीवितरणमा रोक लगाए पनि मदिरा व्यवसायीहरूले अनुमति लिएको मदिरा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा हालेपछि अदालतले व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश गरेको थियो।

पुनः मदिरा खुला गरेसँगै केही कम भएको अपराधिक घटनामा वृद्धि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले बताए। उनका अनुसार मदिरा सेवन खुल्ला रहेको कात्तिक, मंसिर र पुस महिनामा ५५ वटा विभिन्न प्रकृतिका घटना घटेका थिए भने मदिरा बिक्रीमा रोक लगाइएको माघ र फागुन महिनामा ११ वटा मात्र घटना प्रहरीमा आएका थिए।

त्यस्तै, मदिरा सेवन खुलेको चैतको एक महिनामा नै १८ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। जसमा हत्या, बलात्कार, सवारी दुर्घटना, सार्वजनिक अपराध र महिला हिंसाका घटनाहरू छन्। ‘जिल्लामा मदिरा रहरले रोक्ने अभियान थालिएको होइन, मदिरा रोक्ने प्रहरीसँग प्रशस्त कारणहरू छन्’ प्रमुख खड्काले भने, ‘मदिरा बिक्री रोकेको र खुला गरेको समयमा घटेका अपराधिक घटनालाई जो कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्छ, कसैको व्यवसाय ठूलो मान्ने कि व्यक्तिको ज्यान अनि समाजको समस्या? गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ।’

 जिल्लास्थित विभिन्न पक्षहरूको बृहत छलफलपछि पुनः मदिरा व्यवस्थापनका विषयमा पहलकदमी अगाडि बढाउने प्रहरीको भनाइ छ। अदालतको आदेशपछि शिलबन्दी गरिएको मदिरा पसल खोलिए पनि बाहिरबाट गरिने मदिरा आयातमा अझै पनि प्रहरीले सहज नबनाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

आफूहरूले कानुनअनुसार व्यवसाय गरिरहेको र जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयविरुद्ध पनि अदालतले आदेश गरिसकेका कारण आफूहरू आफ्नो व्यवसायबाट पछि नहट्ने मदिरा व्यवसायी संघ रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष नवीन खड्काले बताए। ‘कि सरकारले नै मदिरा कानुन संसोधन वा खारेज गर्नुपर्‍यो, होइन भने हामीले त कानुनअनुसार व्यवसाय सहज तरिकाले गर्न पाउनु पर्‍यो नि’ उनले भने।