मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट वोहराले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि दफावार छलफलको लागि पुनः सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनेर प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। 

मन्त्री वोहराले भने, ‘समितिले प्रदेश सरकारसँग संशोधनमा दफामा घनिभुत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यम देखिएको छ। संशोधनको प्रतिवेदनमा पुन: दफावार छलफलका लागि पुनः समितिमा पठाइ प्रदेश सरकारसँग छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु।’ प्रदेश सरकारले विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै पुन समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेस गरेको हो। उक्त प्रस्तावलाई सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचेतक अक्कल रावलले समर्थन गरेका थिए। ‘संशोधन तथा थप हुनुपर्ने केही विषयले समस्या हुने देखिएको छ। पुनः छलफलका लागि पेस भएको प्रस्ताव समर्थन गर्दछु।’

सरकारले पुनः समितिमा पठाउने प्रस्ताव गरेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले विधेयकलाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउन निर्णयार्थ पेस गरेका थिए।

शून्य समयमा सरकारको ध्याकषर्ण

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा सत्तारुढ दलका सांसद र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले धारणा राख्नु भएको थियो। शून्य समयमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले बजेट खर्च सुस्त रहेको भन्दै यसलाई गति दिनुपर्ने बताएका थिए। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट अर्चना गहतराज, कुन्ती जोशी, माया तामाङ वोहरा, दुर्गा विक र देबकी मल्लले धारणा राखेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डिल्लीराज पन्त र दिब्यश्वरी शाहले धारणा राखेका थिए। संसद्मा उठान भएको विषयमा सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै शाहले गुनासो गरिन्।

संसद्मा उठान भएको विषयहरूमा सरकारले जवाफ नदिएको सांसदहरूले गुनासो गरेपछि सभामुख थापाले गत आइतबार सरकारलाई ७ दिन भित्र जवाफ दिन रुलिङ गरेका थिए। सरकारले संसद्मा उठेका विषयहरूमा केही दिन भित्र जवाफ दिने जनाएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक आगामी बिहीबार दिउँसो २ बजे आह्वान गरिएको छ।