प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित कार्यविधि अनुसार गुनासो व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका, गाविस, वडा स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति, जिल्ला गुनासो सुनुवाई समिति, प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय गुनासो सुनुवाई समिति रहने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।

गाविस अध्यक्ष/नगरपालिका प्रमुख (प्रमुखको काम गर्न तोकिएको व्यक्ति) संयोजक रहने गाविस/नगरपालिका गुनासो व्यवस्थापन समित हुनेछ भने महानगरपालिका/ उपमहानगरपालिका/नगरपालिकामा वडा सचिवले स‌मितिको संयोजक भइ काम गर्नेछन्।

कार्यविधि अनुसार गाविस/ नगरपालिका/ नगरपालिका वडास्तरबाट आएका गुनासोको फर्छ्यौट गर्नको लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी जिल्ला गुनासो सुनुवार्इ समिति रहनेछ। जिल्ला गुनासो सुनुवाई समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी,  जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुखहरु सदस्य रहनेछन भने जिल्ला समन्वय उप समितिको सदस्य सचिव गुनासो सुनुवाई समितिको पनि सदस्य सचिव रहनेछन्।

गाविस र नगरपालिकाका साथै जिल्लामा पनि गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था हुने भएकाले अब धेरै गुनासाको सुनुवाई जिल्ला तहमै हुनेछ।

यस्तै जिल्ला स्तरीय गुनासो सुनुवार्इ समिति तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट राय प्रतिवेदन सहित प्राधिकरणमा आएका र प्राधिकरणमा दर्ता भएका गुनासो सुनुवार्इ गर्न कार्यकारी समितिले तोकेको कार्यकारी समिति सदस्य संयोजक रहने गरी केन्द्रीय गुनासो सुनुवाई समिति रहनेछ ।

गुनासोकर्ताले सर्वेक्षण छुटेको, सर्वेक्षण गरिएको विवरण त्रुटीपूर्ण रहेको, एक भन्दा बढी व्यक्ति घरधनीको रुपमा रहेको, आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकिएको, भत्केको घर रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नरहेको,जग्गा सम्बन्धी अन्य समस्या बस्ती स्थानान्तरण वा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने लगायतमा गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछन्।

यस्तै बैंकले खाता खोल्न समस्या भएको, बैक खातामा रकम जम्मा नभएको, खातामा प्रयाप्त रकम जम्मा नभएको, बनिरहेको घरको जाँचपास गर्न समस्या भएको, आवास अनुदान लिनु भन्दा पहिले नै घर बनाएको र जाचँपासमा समस्या भएको लगायतबारे पनि गुनासो दर्ता गराउन सक्ननेछ।

गुनासो दर्ताका लागि भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति बसोबास गरेको गाविस/नगरपालिका / नगरपालिका वडा कार्यालय, सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय/जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्बन्धित उप-क्षेत्रीय कार्यालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई तोकिएको छ।

गुनासो दर्ता गराउँदा गुनासो फारम भर्नुका साथै सर्वेक्षण निस्सा (निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासोको हकमा), लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भएको विवरण र अन्य गुनासोको हकमा निवेदनमात्र दिए पुग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पढ्नुस् कार्यविधिको पूर्ण पाठ