बैठकमा बोल्दै नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य राजकाजी महर्जनले गुठि विधेयकले संस्कृति, परम्परा र मुटुमाथिको प्रहार गरेको बताएका छन्। प्राधिकरणको नाममा  ठेकेदारलाई कम्पनीमार्फत गुठी संचालन गर्न दिएर संस्कृति, परम्परा नजोगिने उनले बताए। उनले गुठी संस्थाले २०२१ सालदेखि धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार जारी रहेको भन्दै विधेयकको रुपमा फेरि ठूलो प्रहार भएको बताए।

बैठकमा बोल्दै नेकपाकै प्रदेश सांसद वसन्त मानन्धरले गुठी विधेयकमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९० र अनुसूची ६ को बुँदा २१ को उल्लंघन भएको बताए। त्यस्तै सांसद राजेश शाक्यले गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप नलियोस् भन्नेतर्फ संघीय सरकार सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिंदै विधेयकको दफा २३, २४ र २५ घातक रहेको बताए। उक्त दफाहरुले संस्कृतिको धज्जी उडाएको बताए।

नेकपाका मूख्य सचेतक रामेश्वर फुँयालले गुठी पुरानै ढंगले संचालन हुन नसक्ने बताउँदै परिस्कृत र परिमाजर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले संस्कृतीको रक्षा गर्दै गुठिहरुलाई व्यवस्थित रुपमा चलान नेकपा सरकारले  काम गर्ने दाबी गरे। नेकपाकै  सांसद सरेश नेपालले गुठी विधेयक पुरानो भएको बताउँदै गुठीका जग्गा संरक्षण तथा मोहिहरुको अधिकारको लागि विधेयक आवश्यक रहेको बताए।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम बैद्यले संविधानविपरीत विधेयक आएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन्। उनले गुठी संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको भन्दै प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको आरोप लगाए। संविधानको व्याख्या गर्दै उनले भने “संविधानको अनुसूची ६ अनुसार गुठीको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारमार्फत हुनुपर्छ।”

उनले संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्द प्रदेश सरकारलाई “दाजु जिल्ला विकास समिति” को संज्ञा दिएका हुन्। सांसद पुकार महर्जनले गुठि विधेयकले धर्म संस्कृती माथि हमला गरेको आरोप लगाए।

राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य रता माझीले संविधानको मर्मविपरीत विधेयक आएको भन्दै धर्मनिरपेक्षको पराकाष्ठा स्वरुपमा विधेयक आएको बताइन्। यस्तै विवेकशील साझाकी प्रदेशसभा सदस्य शोभा शाक्यले नेवाः समुदाय आन्दोलनमा हत्तपत्त नआउने आएपछि नबस्ने भन्दै सरकारले संस्कृति विरोधी विधेयक ल्याएर गल्ती गरेको बताए।

यस्तै, विवेकशीलका प्रदेश सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो धारणा राख्दै विरोध फिर्ताको माग गरेका थिए। उनले आन्दोलनमा प्रहरीले गरेको व्यवहारको भर्त्सना समेत गरेका छन्। शुक्रबारको प्रदेशसभाको वैठकमा प्रदेश मामिला समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश भएको छ।