प्रदेशस्तरीय तालिम सम्बन्धी नीति र कानुनको तर्जुमा गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। बजारमा उपलब्ध जनशक्तिको लागि माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिने र तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी लामो र छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रीले जानकारी गराए।  

बजेट बत्तब्यको ७२ नम्बर बुँदामा अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, ‘नवलपुरको लोकाहा खोला र पोखराको भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकासका लागि रू २ करोड विनियोजन गरेकोछु।’  

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष ६ करोड विनियोजन भएको छ।  त्यस्तै प्रदेश भित्र रहेका कुमाल, दलित समुदाय र अन्य जातिका परम्परागत ज्ञान, सीपको आधारमा हस्तकला, घरेलु साना तथा लघु उद्योगलाई प्रवद्र्धनका लागि एक करोड विनियोजन भएको छ।  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारीको अबसर सिर्जना गर्न भन्दै १० हजार जनालाई तालिम दिन १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘गलैंचा र पश्मिना जस्ता उच्च मूल्यमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा सघाउ पुर्‍याउन यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागि तालिम दिने व्यवस्था मिलाएकोछु।

साथै, विपन्न महिला तथा लक्षितवर्गका लागि उद्यम प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। प्रदेश भित्र कम्तिमा १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने गरी सीपमूलक तालिम सञ्चालनको लागि रू १७ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेकोछु’ अर्थमन्त्रीले बजेट बत्तव्यमा भनेका छन्।