प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुर कायम भएपछि प्रदेशसभा भवन, मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री निवास र मन्त्रालयहरूको मर्मतसम्भार र रंगरोगनका लागि तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषा (हाल संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ) लाई संघीय सरकारले सात करोड उपलब्ध गराएको थियो। जसमध्ये ६ करोड भवन मर्मत सम्भार र १ करोड फर्निचर खरिदका लागि छुट्याएको थियो।

सात करोड बजेटमा करिब पौने दुई करोड रुपैयाँ उक्त कार्यालयले भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदन प्रदेशसभा भित्रका संसदीय अनुगमन विशेष समितिले ठहर गरेको छ। काममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसदले संसदमा आवाज उठाएपछि उपसभामुख उपमाकुमारी देवको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले प्रदेशको मन्त्रालय र निवासमा ८६ लाख एक हजार ७१३ र प्रदेशसभा  सचिवालयमा ८६ लाख एक हजार भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरे। उक्त प्रतिवेदन साेमबारको प्रदेशसभा बैठकले अनुमोदन गरेको छ।

समान छैन, भुक्तानी गरियो

प्रदेशसभा भवन, मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री निवास र मन्त्रालयहरूको मर्मत, रंगरोगन, फर्निचर लगायतको व्यवस्थानको काममा व्यापक घोटाला भएको छ। अधिकांश काममा डेढ गुणा बढी भुक्तानी गरेको देखिन्छ। अचम्म त के भने मौजाद नै नभएको समानको समेत भुक्तानी दिएको छ। 

मन्त्रालयहरूका लागि सिलिङ पंखा ३० थान खरिद गर्नुपर्ने थियो। तर मात्र १८ थान खरिद भएको छ। भुक्तानी भने सम्झौता भन्दा बढी बढी रकम दिएको छ। यस्ता केयौं उदाहरण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ। रंगरोवन गर्दा सम्झौता भएको रंगको सट्टा अत्यधिक गुणस्तरहीन रंग प्रयोग गरेको छ। तर बिल भुक्तानी भने डेढ गुणा बढी देएको छ। झ्याल ढोकामा समेत अनियमितता भएको छ।

समितिका सदस्य तथा सांसद किशोरी साहले भने,‘यतिसम्म कि पुरानो समान हालेर नयाँको भुक्तानी गरेको छ।’ बढी भुक्तानी दिएको तर सम्झौता अनुसारको मापदण्ड पालना नगरेको देखिएको छ।' हरेक काममा अनियमितता भएको उनले दावी गरे।

कारबाही गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकमत

भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद एकमत देखिएका छन्। प्रदेश सभाभित्रको पहिलो भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन भएकोले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही नभए सुशासन कायम नहुने तर्क गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा सांसद किशोरी साहले प्रतिवेदन सत्य तथ्य रहेको बताए। उनले प्रतिवेदन बमोजिम भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही नभए अगामी दिनमा जसले जे गर्न पनि हुने अवस्थाको सिर्जना हुने बताए। 

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद रामेश्वरप्रसाद साहले प्रतिवेदनको आधारमा यथाशीघ्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘भ्रष्टाचारीलाई कतैबाट संरक्षण नहोस्।’ यस्तै समाजवादी पार्टीका सांसद पारसप्रसाद साहले प्रतिवेदन सत्य तथ्य रहेकोले भ्रष्टाचारीलाई अविलम्ब कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले यस्तो निष्पक्ष प्रतिवेदनको आधारमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भए मात्र अगामी दिनमा समितिको मनोबल बढ्ने बताए।

राजपा सांसद बाबुलाल साहले गहन मेहनत र स्थलगत अध्ययन पश्चात तयार प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको छर्लङ पारेको बताए। उनले भने,'यो प्रतिवेदन भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र प्रदेशमा सुशासन कायम राख्न मुख्य भूमिका खेल्छ।’