स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवले चासो नदेखाउँदा कुनै पनि कार्यक्रमा खर्च गर्न नसक्दा पैसा फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको हो। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६८ अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको करबाट उठेको रकमको २५ प्रतिशत स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा हुनुपर्छ। जम्मा भएको रकमको १० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थसेवनविरुद्ध काम गर्दै आएका संस्थाहरूलाई दिने प्रावधान छ।

तर गत चार तीन वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएर पठाएको रकम खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको हो। गएका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि मन्त्रालयले आवेदन आह्वान गरेको थियो, जसमा १४८ वटा सामाजिक संस्थाले आवेदन दिएका थिए। त्यसमा ४७ संस्था छनोटमा परेका थिए। तर अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा छनोट भएका संस्थाहरूलाई रकम दिने चासो मन्त्रालयले नदेखाउँदा पैसा फ्रिज हुन पुगेको हो।

आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी हुँदा पनि करकोषको रकम बाँड्ने निर्णय नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुस्कर नेपालले बताए। ‘हामीले छनोट प्रक्रियाबाट ४७ वटा संस्थालाई छानेका छौँ’, ‘पैसा बाँड्ने कि नबाँड्ने भन्ने नै निर्णय भएको छैन। किन रोकिएको हो त्यो पनि थाहा छैन। यस्तै भए यो वर्ष पनि चार करोड त्यसै फ्रिज हुन्छ।’

असार महिनाभित्रै पैसा बाँड्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुरसार देखिएको छैन। करकोषको पैसा नबाँडेपछि महालेखाले प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण समेत माग्ने गरेको छ।

करकोषको पैसा रकमान्तर गर्न समेत नमिल्ने ऐनमा उल्लेख छ। यो शीर्षकमा आएको पैसा जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि सक्रिय संस्थालाई दिइएन भने त्यत्तिकै बाँकी रहन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमै रकम खर्च गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष कर कोषको रकम घटाउँदै लगेको छ। तीन वर्षअघि सात करोड रहेकोमा क्रमशः छ, पाँच हुँदै यो वर्ष चार करोडमा झरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री  तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले खासै चासो नदिए पनि उनको सचिवालय तथा राज्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिव डा‍‍.पुष्पा चौधरीले आफू अनुकूल संस्थालाई रकम दिन लामै सूची बनाएको स्रोतले बतायो। ‘मन्त्रीज्यूले यसलाई खासै चासो दिनु भएको छैन तर सचिवालय र सचिवज्यूबाट भने आफू अनुकूल संस्थालाई पैसा दिन लामै 'लिस्ट' आएको छ', स्रोतले भन्यो। यसकारण पनि यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अनुमान गरिएको छ।