तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत कामदार र कर्मचारीहरूले स्वतः स्थायी हुनुपर्ने, स्थायी नहुने तथा जागिर छाड्न चाहने कर्मचारीलाई एकमुष्ट २० लाख उपदान प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेर गत जेठ २० देखि काम रोकेका हुन्। उनीहरूले कुस्मा नगरपालिका–७ मा रहेको आयोजनाको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुको साथै विद्युतगृह, हेडर्बक्स र सुरुङमा भइरहेको काम पनि ठप्प पारेका छन्।

निजी क्षेत्रको मोदी इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको आयोजनाका कामदार र कर्मचारीहरूले स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने मागसहित प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई नै स्थायी रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तर, आयोजनाका सञ्चालकले भने निर्माणको समयमा ठेकेदार कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले निर्माण कार्य सकिएपछि स्वतः अवकाशमा जाने अवस्थामा अनावश्यक दबाब दिएको बताउँदै कर्मचारीका माग पूरा गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।

२० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले असार पहिलो साता परीक्षण उत्पादन थाल्ने तयारी गरेको भए पनि आन्दोलनका कारण लक्ष्यअनुसार परीक्षण उत्पादन नहुने भएको छ। २०६९ साउनमा निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाको उत्पादन लक्ष्य २०७४ असार थियो। आयोजनाले विभिन्न कारण यसअघि धेरै पटक उत्पादन मिति सारिसकेको छ। 

मध्य मोदीमा पनि उस्तै

चौधरी ग्रुपले निर्माण गरिरहेको १४.८ मेगावाट क्षमताको मध्य मोदी जलविद्युत आयोजनाको काम पनि करिब एक महिनादेखि रोकिएको छ। मोदी गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यमा स्थानीयवासीले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अवरोध गरेपछि गत जेठ ८ देखि निर्माण कार्य रोकिएको हो।

मध्यमोदी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा बम बिस्फोटन गर्दा घर संरचनाहरूमा क्षति पुगेको भन्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ का मख, ठाना, कल्लेनी र ओखलेमा रहेका बस्तीका घरहरू भूकम्पले झैँ भत्किन थालेपछि भूगर्वविद र प्राविधिक टोलीले दिएको रिपोर्टका आधारमा क्षतिपूर्तिको रकममा पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने माग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले राखेका छन्।

मध्य मोदी र तल्लो मोदी खोला जलविद्युत आयोजनामा अवरोध भएपछि आयोजना तथा कर्मचारी र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबीच सहमतिका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि सहमति कायम हुन सकेको छैन। जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा स्थानीय प्रशासन र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबीच भएका छलफल पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएका छन्। दुवै पक्षलाई राखेर प्राविधिकको प्रतिवेदन तथा स्थानीयको माग बमोजिम छलफल गरेर सहमतिको प्रयास जारी राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले बताइन्।