बुधबार बेलायतस्थित प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट गोर्खाहरूको मागको बारेमा प्रधानमन्त्री स्तरबाट भएको पहलको विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रमका सहभागी भूपू गोर्खाहरूले कूटनीतिक तहबाट समाधान खोजिनुपर्ने कुरातर्फ जोड दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीस्तरबाट पहिलोपटक गोर्खाहरूको बारेमा पहल भएको जनाउँदै अहिले नै उपलब्धि भई नहाले पनि यसले भविष्यमा राम्रो नतिजा दिन सक्ने बताएका छन्।

जानकारी सभामा बोल्दै गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले गोर्खाहरूको समस्या समाधानको एकमात्र विकल्प कूटनीतिक तवरबाट हुने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको र त्यसैले कूटनीतिक तवरबाट समस्या समाधानमा हाम्रो जोड रहेको बताएका छन्।

‘हामी विभिन्न चरणको आन्दोलन कार्यक्रमहरू पार गर्दै आएका छौँ। अहिलेको अन्तिम अस्त्र विकल्प जे भने पनि कूटनीतिक पहल नै हो’, सभापति राईले भने, ‘कूटनीतिक तवरबाट यस्ता समस्याको समाधान खोजिनु आजको आवश्यकता हो। गोर्खा भर्ती दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्झौताबाट भएको थियो। जहाँबाट जसरी शुरू भयो त्यहाँबाट त्यसरी नै समाधान हुनुपर्छ। ’

गेसोले गोर्खा भूपू सैनिकहरूको नाममा केही समूहले उच्‍छृङखल गतिविधि गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आफूहरू कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान खोजिनुपर्ने विशेष जोड दिएको छ।

गोर्खाहरूको नाममा केही समुहहरूले गोर्खा राज्यको माग, गोर्खा भर्ती बन्द, आमरण अनसन जस्ता अराजक क्रियाकलाप र आन्दोलन गरेको भन्दै गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोका उपाध्यक्ष धर्म तामाङले त्यस्तो गतिविधिहरू सजग हुनुपर्ने बताए। अहिले अराजग गतिविधि गरेर समस्या सुल्झने होइन झन बल्झन भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि सम्बन्धित समूहलाई रोकेर कूटनीतिक पहलको पक्षमा उभिन विकल्प हुने उपाध्यक्ष तामाङले बताए।

आफूहरूका माग पूरा गर्न कूटनीतिक पहल प्रभावकारी हुने गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोका महासचिव दशरथ राईले बताए। 'हामीले नेपालको सडक, संसद हुँदै बेलायतको सदन र न्यायलयसम्म पुगेर केही अधिकार पाएको छौँ' उनले भने।

भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलायत भ्रमणमा प्रमुख रूपमा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनको विषयमा कुरा उठेको थियो। त्यस विषयमा आवश्यक तयारी र बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको सत्ता बहिर्गमनले उक्त विषय छायामा परेको जनकारहरूको भनाइ छ।