अझ तिनको आयातमा सरकारले भन्सार प्रक्रिया सरलीकृत, छिटो–छरितो र प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाइदिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपाल सन् १९५३ देखि युनेस्कोको सदस्य छ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ, सरकारले यो सम्झौताको उलंघन गर्दै विदेशी पुस्तक तथा पाठ्यक्रम आयातमा भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारी निर्णयलाई आयातकर्ता  व्यवसायीले ‘ज्ञानमाथिको कर’ का रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । सरकारले भने स्वदेशी मुद्रण उद्योगको संरक्षण गर्न आयातमा भन्सार लगाइएको प्रष्टीकरण दिएको छ । 

महसुलले पुस्तकको मृल्य वृद्धि गर्ने र यसले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा असर गर्ने भन्दै राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघले सरकारी निर्णय फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिएसम्म संघ आबद्ध  व्यवसायीले विदेशबाट पुस्तक पैठारी गर्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । 

‘सरकारले ज्ञानमाथि पनि कर लगायो, यो अव्यावहारिक निर्णय हो,’ संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले भने, ‘अर्कोतर्फ युनेस्कोको घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीतको निर्णय हो ।’ उनले सरकारको यस निर्णयबाट विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजीवी र पुस्तक पढ्न रुचि राख्नेमाथि आर्थिक भार थोपरेको जिकिर गरे । आयात ठप्प हुँदा त्यसको असर तीन–चार महिनापछि विकराल रूपमा देखिन पाण्डेको भनाइ छ।