प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उपनेता गच्छदारले गुठी विधेयक ल्याउने र त्यत्तिकै फिर्ता लिनु प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले सही नठहर्‍याउने बताए। 'गुठी विधेयक ल्यायो, मनोमानी ढंगले फिर्ता लियो। फिर्ता गर्नु बहादुरी होइन', गच्छदारले भने, 'मन्त्रिपरिषदको प्रमुख, कार्यकारी प्रमुखको नाताले संविधान विपरीत विधेयक ल्याएकाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। गल्ती गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिन तयार हुनुपर्छ।'

विगतमा सँगै काम गरेकाले दुई तिहाइको सरकार प्रमुखको आफूले सिधै राजीनामा माग नगर्ने तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन तयार रहनुपर्ने गच्छदारको भनाइ थियो।

गच्छदारले गुठी सम्बन्धी विधेयकले जनताको आस्थामाथि प्रहार गरेको बताए। उनले गुठी विधेयक ल्याएर सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम गरेको बताए। विधेयक ल्याउनु पहिला सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरेकोमा पनि आपत्ति जनाए। उनले लामो संघर्षबाट आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयक ल्याउने क्रममा भने गल्ती गरेको बताए।

गच्छदारले सरकारले ल्याएका 'राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक', 'राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक', 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' र 'मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' ल्याएर गल्ती गरेको बताएका छन्। उनले वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता हनन गरेको बताए। पत्रकारहरूले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि संघर्ष गरेकाले त्यसमा अंकुश लगाउन नहुने बताए। उनले मानवअधिकार आयोग सम्बन्धि विधेयकले पनि मुलुकको मानवअधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेर गल्ती गरिरहेको गच्छदारको भनाइ थियो।