संघीय संसद राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पशुपति मन्दिरको नगद र जिन्सी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने लगायतका निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्रिय गौरवका २३ आयोजनामध्ये पशुपति क्षेत्र पनि एक हो। उक्त क्षेत्रको गुरुयोजना तयार पारेर विकास निर्माणमा लाग्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले जानकारी दिइन्। त्यसैगरी, भूकम्पले क्षति गरेको पशुपती क्षेत्रमा निर्माण र पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा त्यसको ऐतिहासिक र पुरातात्विक पक्षलाई ख्याल राख्न, पशुपति क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तु र जनावरको संरक्षण गर्न अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न, सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर प्रशासनिक तथा सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त राख्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापतिले जानकारी दिइन्।

पशुपति क्षेत्रसँग रहेको जमिनको आम्दानी कति भइरहेको छ भन्ने लेखाजोखा गर्न र त्यसको भाडा समयानुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्न पनि समितिले पशुपती क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएको हो।

पशुपतिसँग भएको जमिनको नापनक्सा तयार पारेर त्यसको लालपुर्जा आफूसँग राख्न पनि निर्देशन दिइएको सभापति रावलले जानकारी दिइन्।

पशुपतिसँग छैन आफ्नै मूल मन्दिरको लालपूर्जा

पशुपति मन्दिरलाई सरकारले लालपूर्जा नदिएको खुलासा भएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले पशुपतिनाथको मूल मन्दिर रहेको जग्गाकोसमेत सरकारले लालपूर्जा नदिएको समितिलाई जानकारी दिएका हुन्।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा समितिका सदस्यहरूलाई ढकालले पशुपतिनाथको मूल मन्दिरको जग्गाको लालपूर्जा नदिएको बताएका हुन्। लालपूर्जाका लागि नापी विभागमा निवेदन दिए पनि त्यहाँबाट उपलब्ध नभएको उनले बताए।

सदस्य सचिव ढकालले पशुपतिनाथको जमिन भने कसैले पनि अतिक्रमण नगरेको दाबी गरेका थिए। लालपूर्जा नभए पनि पशुपतिनाथको अचल सम्पत्तिको रूपमा रहेको जग्गा भने कसैले पनि अतिक्रमण नगरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भनाई छ।

कोषले प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा पशुपति क्षेत्रमा रहेका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामले गति नलिएको ढकालले जानकारी दिए।