सरकारको कार्यशैलीप्रति बेलाबेला असन्तुष्टि जनाएँदै आएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले लिएका पछिल्लो निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन्। स्थानीय तहका नौ हजार १६१ पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनदेखि पार्टीको कार्यदिशासम्ममा फरक मत देखिएको समाचार नागरिक दैनिकमा छ।

असार ३ मा आरक्ष बचाउ आन्दोलनको ज्ञापनपत्र बुझेपछि अध्यक्ष दाहालले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनले संविधानको मूल मर्म पक्रन नसकेको बताएका थिए। ओली भने लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको पक्षमा छन्।