काठमाडौं : कोशी प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दैछ। बैठक दिउँसो १ बजे बैठक बस्नेछ। चैत २६ मा केदार कार्की नेतृत्वक...
प्रदेश पाँचः विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी
असार ६, २०७६
बुटवल : प्रदेशसभामा शुक्रबारदेखि बिनियोजन विधेयक, २०७६ माथि मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले छलफलका लागि विनियोजन विधेयक,२०७६ प्रदेशसभामा छलफलकालागि प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच बजेटलाई लिएर आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो। विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा सुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता बीरेन्द्रकुमार कनौडियाले वजेट परम्परागत शैलीमा ल्याइएको आरोप लगाए। नेपाली कांग्रेसकै अर्का नेता अष्टभुजा पाठकले वजेटलाई कागजी घोडाको भएको बताए। उनले गोष्ठी र सेमिनारमा धेरै वजेट छुट्याइएकाले त्यसको पारदर्शिता र उपयोगितामा आशंका व्यक्त गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका दुई र प्रतिपक्ष दलकै एक प्रदेशसभा सदस्यपछि छलफलमा सहभागी भएका नेकपा संसदीय बोर्डका सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठले वजेट ‘पपुलिष्ट’ नभएर ‘सोसलिष्ट’ भएको दाबी गरे। वजेट समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै उनले वजेटको बिषयमा प्रतिपक्षी दलबाट आएका प्रश्न निम्छरो भएको बताए। उनले भने,‘वजेट राम्रो छ। उत्कृष्ठ छ की छैन कार्यान्वयनमा गएपछि थाहा हुन्छ। कार्यान्वयनमा ध्यान दिऔं। रचनात्मक रुपमा आलोचना गरौं।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रदेशसभा सदस्यहरू रमा अर्याल र भुवनेश्रर चौधरीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ सत्ता पक्षका सांसदले जवाफ दिदा प्रदेशसभा दोहोरी जस्तो बनेको भन्दै प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यले उषएका प्रश्नको जवाफ अर्को सांसदले नभएर सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने माग गरे।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य नारायणप्रसाद आचार्यले वजेट प्रादेशको आवधिक योजनामा आधारित रहेको र आवधिक योजना बनाउँदा सबैको सहभागिता रहेकाले वजेटलाई एक पक्षीय भन्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको वजेट कम भएको बताए। नेकपाकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य दिपेश थारुले पनि वजेट समग्रमा राम्रो रहेको बताउँदै विपद व्यवस्थापनमा वजेट कम भएकोले त्यसमा बृद्धि गर्न माग गरे।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रदेशसभा सदस्य तरा जिसीले सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नराख्ने भनेर बन्द कोठाबाट सांसदलाई एक अर्ब रकम बाडेर आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गरेको आरोप लगाइन्।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीय संसदले ऐन नल्याएका कारण प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्याउन ढिलाइ भएको बताउँदै विधेयकको तयारी भइरहेको जानकारी गराए।
ऐनकै अभावमा प्रदेश प्रहरी संगठन संरचना निर्माण हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसका बाबजुद पनि प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने कार्यमा सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको बताए।
शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएनन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।